डेस्क :
मंगलवार को भारतीय सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ की घोषणा के बाद से ही इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 'अग्निपथ' के ख़िलाफ़ चल रहे विरोध प्रदर्शनों को शांत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को कई अहम ऐलान किए हैं। सबसे अहम ऐलान में सरकार ने कहा है कि असम राइफ़ल्स सहित सभी अर्धसैनिक बलों (CAPFs) में होने वाली भर्तियों में 10 फ़ीसदी सीटें अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रिज़र्व होंगी।
केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय के कार्यालय ने दी जानकारी
केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से इस बारे में कई ट्वीट किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने इसके अलावा इन बलों में भर्ती के लिए पहले से तय उम्र सीमा में अग्निवीरों को तीन साल की छूट देने का फ़ैसला किया है। हालांकि अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए उम्र में छूट की यह सीमा 5 सालों की होगी।
योजना के तहत प्रशिक्षित युवा आगे भी दे पायेंगे योगदान
गृह मंत्रालय के इस फैसले से अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित युवा देश की सेवा में आगे भी योगदान दे पाएंगे। मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया कि फैसले पर विस्तृत योजना तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है।
गृह मंत्रालय ने CAPFs और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) June 18, 2022