असम सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे ईंधन संकट के बीच खर्च घटाने वाले उपाय लागू किए हैं। इनमें ईंधन खर्च में 20% की कटौती और मंत्रियों के काफिलों का आकार छोटा करना शामिल है।
भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमताओं को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, पुणे स्थित रक्षा कंपनी निबे लिमिटेड ने ओडिशा तट के पास 300 किमी तक मार करने वाले रॉकेट सिस्टम 'सूर्यास्त्र' का सफल परीक्षण किया।
ओडिशा विजिलेंस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। विजिलेंस की टी ने 97 प्लॉट, 5 बहुमंजिला इमारतें और 17 एकड़ के फार्महाउस के मालिक इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है।
ओडिशा CHSE प्लस 2 की परीक्षा कम नंबरों से पास करने वाले छात्र जुलाई में एक विषय की सुधार परीक्षा दे सकते हैं। बोर्ड ने DigiLocker मार्कशीट और आने वाले रीचेकिंग दिशानिर्देशों की भी घोषणा की।
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण को लेकर बड़ा उलटफेर हो गया है।
यह कदम प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण, पेंशन और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी एक नए नोटिफिकेशन के बाद उठाया गया है।
बंद का असम में AIOCD से जुड़ी संस्था, केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ़ असम (CDAA) ने समर्थन किया था, जिसके चलते राज्य के कई हिस्सों में दवा की दुकानें बंद रहीं। हालांकि, जोरहाट सहित कई जिलों में स्थानीय व्यापारी संगठनों के विरोध के चलते कुछ फार्मेसिय
ओडिशा के भुवनेश्वर के अंधारुआ में नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनने के लिए MoU पर हुए हस्ताक्षर हुए हैं।
बीजू जनता दल (BJD) के राज्यसभा सदस्य सस्मित पात्रा ने मंगलवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात की और ओडिशा के गंजाम जिले में मौजूदा रंगेइलुंडा हवाई पट्टी को एक पूर्ण विकसित वाणिज्यिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का प
ओडिशा में NHAI, हाईवे पर 20,000 फूलदार पेड़ लगाएगा और इसकी मदद से 3 जिलों में राज्य का पहला ‘बी कॉरिडोर’ बनेगा। मिली खबर के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ओडिशा का पहला ‘महुआ-मछली कॉरिडोर’ (बी कॉरिडोर) बनाने जा रहा है।
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में इस परियोजना पर एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद कहा, "ब्रह्मपुत्र-आधारित इस परियोजना को असम के लिए एक प्रमुख हरित गतिशीलता समाधान के रूप में देखा जा रहा है। वाटर मेट्रो नेटवर्क से ट्
असम सरकार ने माइनिंग सेक्टर में बड़े तकनीकी बदलाव किये हैं, जिसका मकसद निवेश को आकर्षित करना है। इस कवायद के बीच केंद्र ने असम सरकार को माइनिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ का इंसेंटिव यानी प्रोत्साहिन राशि दी है।
