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गढ़वा में हर घर जल योजना को लेकर किस नेता को भ्रष्ट कह गये प्रधानमंत्री, बोले- झारखंड सरकार माफिया की गुलाम

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द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड के गढ़वा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे इस क्षेत्र के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों की भी रिपोर्ट भी मिली है। इन्होंने आपके हक के पानी के नल तक को नहीं छोड़ा। हमने हर घर जल पहुंचाने की इतनी बड़ी योजनाएं बनाई। हमने हाजारों करोड़ भेजा लेकिन यहां जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने वो पैसा भी अपनी तिजोरी में भऱ लिया। देश में जहां भाजपा सरकारें हैं वहां हर घऱ जल सफलता से चल रहे हैं। लेकिन झारखंड में हमारी प्रयास के बाद भी ठप पड़ा है। अगर गढ़वा में पानी पहुंच जाएगा तो पलायन रूकेगा और जो पलायन करके गये है वो भी वापस आ जाएंगे। आज ये क्षेत्र बालू तस्करी का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। 


पीएम ने आगे कहा कि सच्चाई ये है कि झारखंड की सरकार माफिया की गुलाम बन गई है। जनता पलायन के लिए मजबूर है। ये लोग सरकारी ठेको में बंदरबांट करने में व्यस्त है। यहां पर काम धंधा बंद होता जा रहा है। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा खूब फल फूल रहा है। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने ये जो माफिया तंत्र बनाया है ना भाजपा को दिया हर वोट उसपर चोट करने के लिए देना है। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने तुष्टिकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पूरे झारखंड मे बसा रहे हैं। स्कूलों में सरस्वती वंदना पर रोक लगने लगे तब पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहार में पत्थऱबाजी होने लगे। माता दूर्गा को भी रोक दिया जाए तब पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तब पता चलता है कि पानी सिर से ऊपर हो गया है। जब घुसपैठ कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं। ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं। ये आपकी माटी को भी हड़प रहे हैं। 


अगर जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। झारखंड का तेज विकास तभी संभव है जब यहां ऐसी सरकार हो जो केंद्र की योजनाओं को तेजी से लागू करे। ये लोग खुद काम करते नहीं और दूसरों को भी नहीं करने देते। इनके कुशासन का नतीजा झारखंड ने भुगता है। 
 

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