द फॉलोअप डेस्कः
60/40 नियोजन नीति के विरुद्ध 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास घेराव व 10 अप्रैल को झारखंड बंद का की घोषणा छात्रों के तरफ से की गई है। इसके समर्थन का ऐलान आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव व केंद्रीय मीडिया प्रभारी सुमित उरांव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किया है। सुशील उरांव ने कहा कि झारखंड के लिए दुर्भाग्य है कि 23 सालों में भी यहां एक नियोजन नीति नहीं बन पाई है। वर्तमान सरकार ने खतियान आधारित स्थानीय नीति, हर साल 5 लाख नियुक्ति के नाम पर युवाओं का वोट तो ले लिया लेकिन सरकार के साढे 3 साल गुजरने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। सरकार 60/40 नियोजन नीति के तहत बाहरी अभ्यार्थियों को झारखंड में नौकरी देने का प्रयास कर रही है। झारखंडी अभ्यार्थियों के साथ धोखा है। इसे आदिवासी छात्र संघ कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।
बाहरियों के लिए 40% खोल देना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
केंद्रीय मीडिया प्रभारी सुमित उरांव ने कहा कि झारखंड पूरे भारत के लिए चारागाह बना हुआ है। सरकार की विफलताओं के कारण 23 साल में भी झारखंडी अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। सबने झारखंडी अभ्यर्थियों को ठगने का काम किया है। हेमंत सोरेन अपने चुनावी वायदे को पूरा करे और खतियान आधारित स्थानीय नीति को लाकर झारखंडी अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक मौका देने का प्रयास करें। बाहरियों के लिए 40% पूरी तरह से खोल देना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बंद का करे समर्थन
बता दें कि आदिवासी छात्र संघ के तमाम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम में शामिल होने को कहा गया है। साथ ही 10 अप्रैल को झारखंड बंद के दौरान सभी विश्वविद्यालय प्रखंड व जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी जिलों प्रखंडों पर सड़कों पर उतर कर झारखंड बंद को सफल बनाएं।
