द फॉलोअप डेस्क
चुनाव ड्यूटी में लगने वाली गाड़ियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इसे लेकर चुनाव आयोग द्वारा तैयारी कर ली गई है। झारखंड में पहली बार जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए गाड़ियों पर निगरानी रखी जाएगी। इसे लेकर तैयारी में जुटे चुनाव आयोग का मानना है कि इससे चुनाव में पारदर्शिता आयेगी। गाड़ियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए जिला मुख्यालय से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय में विशेष टीम बनाई गई है जहां ऑनलाइन माध्यम से नजर रखी जायेगी।
अब तक 16000 गाड़ियों में लग चुका है जीपीएस
आयोग द्वारा कहा गया है कि गाड़ियों की निगरानी हाईटेक तरीके से होगी। इसके साथ ही ईवीएम को लेकर बूथ और स्ट्रॉन्ग रूम तक जाने वाली गाड़ी जीपीएस युक्त होंगे जिसके हर मूवमेंट पर आयोग की नजर होगी। इसपर करीब 1 करोड़ खर्च होने की संभावना है। जीपीएस सिस्टम लगाने का मकशद साफ है कि इलेक्शन पारदर्शी तरीके से हो। इवीएम लेकर जानेवाली गाड़ियों में जीपीएस लगा रहेगा। इससे गाड़ियों के मूवमेंट में नजर ऱखी जाएगी। जानकारी के अनुसार झारखंड में अब तक 16000 गाड़ियों में जीपीएस लग चूका है।
गाड़ियों के मूवमेंट पर भी रखी जाएगी नजर
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से नजर रखी जाएगी। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए गाड़ियों के मूवमेंट जिसमें निर्धारित रास्ता और सुरक्षा बलों की निगरानी की जायेगी। जीपीएस लगी हर गाड़ियों में है निर्धारित रूट और तय किलोमीटर तक चलेंगी। वहीं आयोग द्वारा उम्मीद जताई गई है कि इस ट्रैकिंग सिस्टम से चुनाव में लगनेवाले निजी गाड़ियों के किराए में भी होनेवाली गड़बड़ी पर रोक लगेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार गाड़ी मालिक की आमतौर पर भुगतान को लेकर शिकायत रहती थी जिसे इसके माध्यम से दूर किया जायेगा। गौरतलब है कि आयोग द्वारा जीपीएस पर करीब 1 करोड़ खर्च करने की तैयारी है।
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