द फॉलोअप, रांची
राज्य में रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया वैसे ही काफी धीमी है। पिछले 26 सालों में जेपीएससी ने सिविल सेवा की मात्र 14 परीक्षाएं ही आयोजित किया है। जेएसएससी व अन्य एजेंसियों का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा नहीं है। उस परिस्थिति में विभागों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए आनेवाली अधियाचनाएं काफी महत्व रखती है। लेकिन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो ने आज विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्ति के लिए आयी अधियाचनाएं लौटा दी। इससे 864 पदों के विरुद्ध होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया पर ग्रहण लग गया।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग, खान व भूतत्व, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने अपने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक के कुल 864 पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक को अधियाचना भेजी थी। मालूम हो कि संबंधित विभाग रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पहले कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को अधियाचना भेजता है। कार्मिक की सहमति के साथ साथ उस पर विधि और वित्त की भी सहमति ली जाती है। इसके बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संबंधित एजेंसी( जेपीएससी या जेएसएससी) को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुशंसा करता है। अब संबंधित विभागों को अधियाचना वापस कर दिए जाने से एक बार फिर नियुक्ति प्रक्रिया लटक गयी है।
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