आईएएस में प्रमोशन : यूपीएससी को अब तक नहीं भेजी गयी झाप्रसे अधिकारियों की सूची

द फॉलोअप डेस्क
दिसंबर महीना समाप्त होने को है। रिक्ति वर्ष में ही राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन दिए जाने का प्रावधान है। यह अलग बात है कि रिक्ति वर्ष की समाप्ति के बाद भी आईएएस में प्रमोशन के लिए रिक्तियां 2026 के लिए कैरिओवर हो जाएगी। लेकिन समय से प्रमोशन नहीं मिलने के कारण, प्रमोशन पानेवाले अधिकारियों को कालावधि की हानि होगी। इसके बावजूद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अब तक यूपीएससी को 19 रिक्तियों के विरुद्ध झाप्रसे के 57 अधिकारियों की सूची नहीं भेजी है। यह भी तब जब 10 दिसंबर को महाधिवक्ता राजीव रंजन ने राज्य के मुख्य सचिव और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिख कर यह स्पष्ट किया था कि हाईकोर्ट ने यूपीएससी को तीन गुणा नामों की सूची भेजने पर कोई रोक नहीं लगा रखी है। फिर भी महाधिवक्ता के मंतव्य और सुझाव के एक सप्ताह बाद भी यूपीएससी को सूची नहीं भेजी गयी है। इधर सूत्रों का कहना है कि सूची भेजने पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की सहमति भी बन चुकी है। इसके बाद भी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने यूपीएससी को सूची नहीं भेजी।

यहां मालूम हो कि राज्य प्रशासनिक सेवा से इस वर्ष 19 अधिकारियों का आईएएस में प्रमोशन होना है। इसके लिए नियमानुसार राज्य सरकार को तीन गुणा अधिकारियों का नाम यूपीएससी को भेजे जाने का प्रावधान है। लेकिन यूपीएससी को नाम भेजे जाने के क्रम में विवाद तब खड़ा हुआ जब बिहार से अपनी इच्छानुसार झारखंड की सेवा में आए राधेश्याम प्रसाद ने वरीयता सूची को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस विवाद में काफी दिनों तक मामला लटका रहा। सुनवाई के बाद अब स्पष्ट हुआ है कि हाईकोर्ट ने यूपीएससी को नाम भेजने पर कोई स्टे नहीं लगा रखा है। यहां यह भी मालूम हो कि देश के 18 राज्यों के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कब का आईएएस में प्रोन्नति मिल चुकी है।