द फॉलोअप डेस्क, रांची:
Jharkhand News: सरकार, बांग्लादेशी महिला (Bangladeshi Women) को कब वापस उसके देश भेजेगी? झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने जवाब मांगा है। दरअसल, नामकुम स्थित प्रोबेशन होम (Probation Home) में बंद बांग्लादेशी महिला को उसके देश भेजने में हो रही देरी पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren Government) और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। गुरुवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद (Justice Sujit Narayan Prasad) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि महिला को बांग्लादेश वापस भेजने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि उक्त महिला को कब तक वापस भेज दिया जाएगा? इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार को शपथ पत्र दाखिल करके स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई है कि बांग्लादेशी महिला के संबंध में वहां के दूतावास से कुछ साक्ष्य मांगे गए हैं। इसके लिए राज्य सरकार से भी जानकारी मांगी गई है। अदालत ने केंद्र सरकार से यह बताने को कहा है कि महिला को कितने समय तक प्रोबेशन होम में रखा जाएगा और उसे कब बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा।

हाईकोर्ट ने मुआवजे पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी
कोर्ट ने बांग्लादेशी महिला के साथ दुष्कर्म मामले में पीड़िता का बयान दर्ज कराने के लिए पुलिसकर्मियों के बजाय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार या जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रतिनिधियों को भेजने का निर्देश दिया है। अदालत ने पीड़िता को मिलने वाले मुआवजे के संबंध में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा राज्य सरकार को झारखंड में संचालित डिटेंशन सेंटर और सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित महिला शेल्टर होम की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।

महिला के साथ 3 पुलिसकर्मियों ने किया दुष्कर्म
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई थी कि झारखंड में कुल 4 डिटेंशन सेंटर हैं। वहीं, बांग्लादेशी महिला के साथ दुष्कर्म मामले में डालसा की ओर से सीलबंद रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि महिला के साथ 3 पुलिसकर्मियों ने दुष्कर्म किया था। रिपोर्ट सामने आने के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथममिकी दर्ज की गई थी। अब इस मामले में पीड़िता का बयान दर्ज किया जाना है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अंकित अपूर्वा ने पक्ष रखा था।