रांची:
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। 10 मार्च को सदन में बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने नॉन-बैंकिंग कंपनियों में झारखंड के लोगों का पैसा फंसने का मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि इन कंपनियों में झारखंड के लोगों का करीब 2500 करोड़ रुपया फंसा है। नवीन जायसवाल ने कहा था कि करीब 3 लाख लोग इससे परेशान हैं।
उन्होंने वित्त मंत्री से कहा था कि लोगों का पैसा उनको वापस दिलवाया जाये। नन बैंकिंग कंपनियों पर कार्रवाई हो और राज्य सरकार हेल्पलाइन नंबर जारी करे।
सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
अब इसी आलोक में झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वित्त विभाग ने सहारा इंडिया परिवार सहित अन्य कंपनियों को लेकर शिकायत को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक सहारा इंडिया के अलावा दूसरी नॉन-बैंकिंग कंपनियों और कॉर्पोरेटिव सोसायटी के विरुद्ध शिकायतों को भी इस हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करवाया जा सकता है। बता दें कि जिन जमाकर्ताओं को शिकायत है, वे जब शिकायत दर्ज करवाने जाएंगे तो वित्त विभाग सीआइडी के साथ मिलकर इसकी जांच करेगा।
सदन में नवीन जायसवाल ने उठाया था मुद्दा
गौरतलब है कि सदन में 10 मार्च को नवीन जायसवाल ने ये मुद्दा उठाते हुए कहा था कि हेल्पलाइन नंबर जारी करने से पता चलेगा कि नॉन-बैंकिंग कंपनियों में किसका कितना पैसा फंसा है। सहारा में काम करने वाले 60 हजार लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग डिप्रेशन में जान देने की बात करते हैं।
तब वित्त मंत्री ने भी माना था कि ये सही है कि सहारा इंडिया परिवार में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले काफी लोगों का पैसा फंसा है। हालांकि, उन्होंने कहा था कि सहारा लिस्टेड कंपनी है। इसको सेबी कंट्रोल करती है। वित्त विभाग ने सेबी और सहारा प्रमुख को लेटर भेजा है।
