द फॉलोअप डेस्क, रांची
मानव तस्करी पर शिकंजा कसने के लिए झारखंड सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरसअल, बढ़ती मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार तमिलनाडू मॉडल के तर्ज पर झारखंड में भी वही नियम लागू करने जा रही है। तमिलनाडु में मानव तस्करी पर बने कानून मैनुअल वर्क्स रेगुलेशन ऑफ़ इम्प्लॉयमेंट एन्ड कंडीशन ऑफ़ वर्क्स एक्ट 1982 को अपनाने की तयारी में है झारखंड सरकार।
कैसे मानव तस्करी पर लगेगी रोक
सरकार प्रवासी मजदूरों का एक लिस्ट शेर करेगी जिसमें यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके परिवार मने कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, इसके बाद यह पता लगाएगी की उनमे से कितने सदस्य ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों में जाकर काम करते हैं. उन्हें सरकार पहले तो चल रही योजनाओं से जोड़ेगी और फिर उनके लिए एक ऐप्लिकेशन बनाया जायेगा। सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए योजनाबद्ध है, जो मजदूर पंचायत स्तर पर निबंधित होंगे उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्शाहन राशि भी दी जाएगी।
तमिलनाडू मॉडल की अगर बात की जाये तो, मैनुअल वर्क्स रेगुलेशन ऑफ इंप्लॉयमेंट एंड कंडिशन आफ वर्क्स एक्ट 1982 में मैनुअल लेबर के 68 प्रकार सम्मिलित हैं। मैनुअल लेबर में घरेलू कामकाज करने वालों को भी रखा गया है। इस अधिनियम को अगर झारखंड में लागू किया जाता है तो घरेलु कार्य के साथ साथ मैनुअल वर्क्स भी पंजीकृत हो जाएंगे। इस अधिनियम में एक वेलफेयर बोर्ड गठित करने का भी प्रस्ताव है। विभिन्न इकाइयों खासकर निर्माण कार्य करने वाली इकाइयों से बोर्ड राशि उपलब्ध करा सकता है। जिसे मैनुअल व घरेलु कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे पेंशन, दुर्घटना, पढ़ाई-लिखाई, बच्चों की शादी में राशि को उपयोग क्या जा सके।
2 दिसंबर को झारखंड सरकार करगी बैठक
राज्य की पुलिसिया विभाग भी बढ़ती मानव तस्करी पर संवेदनशील है। सीआईसी डीजी अनुराग गुप्ता ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। हालांकि आने वाले 2 दिसंबर को इस संबंध में बैठक होनी है। बैठक मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव, डीजी सीआईडी, महिला बल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव के साथ ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की मौजूदगी रहेगी। प्रवासी मजदूरों को पंचायत स्तर निबंधन का मॉडल तैयार किया जायेगा। सरकार प्रवासी मजदूरों से जुड़े पुरे आंकड़े निकालेगी।
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