द फॉलोअप डेस्क
सूबे के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज होटल रेडिसन ब्लू, रांची में आयोजित ‘द्वितीय झारखंड माइनिंग समिट’ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज के दृष्टिकोण से अहम राज्य है। देश के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन यहां के लोगों के जीवन स्तर में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए औद्योगिक विकास का होना नितांत आवश्यक है। हमें यह देखना होगा कि इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। खनन किये जाने के पश्चात् सुनियोजित तरीके से माइंस के रख-रखाव एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कार्य योजना तैयार कर उस पर अमल करना होगा। अब तो ऐसी तकनीक विकसित हो चुकी है कि दुनिया के कई देश मरुस्थल को उर्वरक बना उसमें खेती कर रहे हैं। तो हम बंद पड़ी अनुपयोगी खदानों का यथोचित उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं?
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लगातार बदल रहा है माइनिंग का स्वरूप
राज्यपाल ने कहा कि माइनिंग का स्वरूप अब लगातार बदल रहा है। पारंपरिक तरीके से की जाने वाली माइनिंग के स्थान पर अब अग्रणी तकनीक से माइनिंग करना प्रारंभ हो गया है। इस तकनीक में ऑटोमेशन, रोबोट, डाटा एनालिटिक्स इत्यादि का उपयोग होने से माइनिंग की क्षमता, सुरक्षा एवं पर्यावरण की रक्षा पहले की अपेक्षा बेहतर तरीके से हो रही है। इसके साथ-साथ माइनिंग के अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। वस्तुत: राष्ट्र के विकास के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है।
सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी
राज्यपाल ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए खनन भी आवश्यक है। हम खनन वहीं कर सकते हैं, जहां पर खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। यदि वहां पर उत्खनन किया जाना है तो हमें संवेदनशील होकर नवीनतम उन्नत तकनीक का प्रयोग करना है। और पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम जानते है कि भारत में वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। माइनिंग क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। तभी हम सतत विकास के लक्ष्य (SDGs) को प्राप्त कर सकते हैं।
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