नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। ट्रिपल टेस्ट कराने के नाम पर राज्य सरकार निकाय चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है। ये बातें रांची की मेयर डॉ. आशा लकड़ा ने 26 अप्रैल बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही है। उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट ही कराना था तो सरकार ने पूर्व में ही यह निर्णय क्यों नहीं लिया। जब नगर निकाय के चयनित जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल पूरा होने का समय आ गया तो राज्य सरकार ने आनन-फानन में यह घोषणा कर दी कि अब ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही नगर निकाय का चुनाव कराया जाएगा।
मेयर ने 6 अप्रैल को सीएम को लिखा पत्र
मेयर ने कहा कि उन्होंने 6 अप्रैल 2023 को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सूचित किया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि राज्य के कई नगर निकायों का कार्यकाल 28 अप्रैल 2023 को समाप्त हो रहा है, लेकिन अब तक निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं कि गई है। ऐसी स्थिति में ससमय चुनाव होना प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः जब तक नगर निकायों के चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, टैब तक रांची समेत उन सभी नगर निकायों के कार्यकाल का समयावधि विस्तार किया जाए, जिनका कार्यकाल 28 अप्रैल 2023 को समाप्त हो रहा है। इसके बावजूद राज्य सरकार की यह दलील (ट्रिपल टेस्ट) नियम संगत नहीं है। राज्य सरकार की इस दलील से विभागीय भ्रष्टाचार की बू आ रही है।
पत्र में उन्होंने कहा कि पूर्व में पंचायत चुनाव से पूर्व पंचायत के जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल के विस्तार किया गया था। लिहाजा, राज्य सरकार को नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को भी चुनाव तक विस्तार दिया जाना चाहिए, ताकि जन आकांक्षाओं के अनुरूप जनप्रतिनिधि शहरी विकास का कार्य करा सकें। जनता और जनप्रतिनिधि के बीच आपसी समन्वय बना रहे। उन्होंने कहा कि नगर निकायों में जनप्रतिनिधियों के नहीं रहने पर अफसरशाही हावी होगा। विभिन्न योजनाओं में अधिकारियों को लूट की छूट होगी। अतः राज्य सरकार से आग्रह है कि वैसे नगर निकाय, जिनके चयनित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 28 अप्रैल को पूरा हो रहा है, उनके कार्यकाल का विस्तार किया जाए।
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