द फॉलोअप डेस्कः
गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति समाज को आरक्षण देने के लिए केंद्र की ओर से लोकसभा में पेश विधेयक पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने खुशी जतायी है। श्री उरांव ने कहा है कि अभी तक गोवा राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी और समुदाय इसको लेकर लंबे समय से मांग कर रहा था। केंद्र की मोदी सरकार ने अनुसूचित जनजाति समाज की पीडा को समझा उसी का नतीजा है कि अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व विधेयक, 2024 संसद में पेश हो चुका है। यह कदम निश्चित तौर पर वंचित समुदाय को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद चुनाव आयोग एसटी की संशोधित जनसंख्या आंकड़ों पर विचार करेगी और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को फिर से समायोजित करेगी तथा एसटी समुदाय मांग कर रहा है कि गोवा की 40 सीटों में से चार सीट उसके लिए आरक्षित की जाएं।
समीर जी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने आदिवासी समुदाय को हमेशा मुख्यधारा से दूर रखने का काम किया है, जिससे आदिवासी समुदाय को उनका उचित अधिकार मिल नही पाया है। लेकिन जब से केंद में मोदी सरकार आई है तब से आदिवासी समुदाय विकास की केंद बिंदु में आ गया है। आज मोदी सरकार आदिवासी समुदाय को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास और योजनाएं लागू कर चुकी है।
गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति समाज को आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समीर उरांव ने सम्पूर्ण समुदाय की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के प्रति आभार व्यक्त किया।
