द फॉलोअप डेस्क
झारखंड सरकार राज्य में कार्यरत सहिया को ई स्कूटी देगी। स्कूटी इलेक्ट्रिक होगी यानि की पेट्रोल भराने की भी कोई झनझट नहीं होगी। साथ ही इसे चलाने के लिए सहिया बहनों को लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे लेकर बीते महीने दिल्ली में आयोजित NHM की बैठम में एनएचएम, झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। फिलहाल इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पहले दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाली सहिया बहनों को स्कूटी दी जाएगी। इसके बाद धीरे-धीरे इस योजना का राज्यभर में विस्तार किया जाएगा।
धीरे-धीरे इस योजना का राज्यभर में विस्तार किया जाएगा
योजना के बारे में विस्तार से बात करते हुए झारखंड के अपर अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि केंद्र सारकार ने फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाली सहिया बहनों को स्कूटी दी जाएगी। इसके बाद धीरे-धीरे इस योजना का राज्यभर में विस्तार किया जाएगा।
सामान्य प्लग से भी हो जाएगा चार्ज
विद्यानंद शर्मा पंकज से मिली जानकारी के अनुसार दुर्गम क्षेत्रों में सहिया बहनों को लिए सबसे बड़ी परेशानी स्कूटी को चार्ज करना होगा। इसके लिए भी गांवों में व्यवस्था करवाई जाएगी। गांव में कहीं भी वह अपने स्कूटी को बिजली से लगाकर उसे चार्ज कर सकती है। इस स्कूटी के मिल जाने से उन्हें कई फायदे मिलेंगे। इसका फायदा यह होगा कि जल्द आने- जाने में में भी मदद मिलेगी। स्कूटी इलेक्ट्रिक होने के कारण सहिया बहनें अपने काम के दौरान कहीं भी इसे चार्ज कर सकेंगी। परिवार वाले सहिया की स्कूटी लेकर दूर-दराज नहीं जाएंगे।
आदिम जनजाति क्षेत्र की सहिया को स्कूटी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अपर अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य में इसे लागू करने को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। प्रथम चरण में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। इसके तहत राज्य के दुर्गम क्षेत्रों, प्रिमिटिव ट्राईव्स में काम करने वाली और कालाजार व मलेरिया आदि प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाली सहिया को ई-स्कूटी दी जाएगी। धीरे-धीरे चरणवार इसका विस्तार किया जाएगा।
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