द फॉलोअप डेस्क
राज्य सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने और उसे आर्थिक रूप से संपन्न करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है। इस दिशा निर्देश में राज्य के सरकारी अस्पतालों को विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक प्रति बेड, प्रति माह 50 हजार रुपए की राशि प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है। दिलचस्प रूप से इस पैमाने पर सदर अस्पताल रांची ने अप्रत्याशित उपलब्धि हासिल की है। आंकड़े के अनुसार सदर अस्पताल रांची ने प्रति बेड, प्रति माह 44188 रुपए कमाने लगा है। दूसरे स्थान पर सदर अस्पताल कोडरमा है, जो प्रति माह प्रति बेड 28320 रुपए कमाने लगा है। अन्य सरकारी अस्पतालों को भी इससे सीख लेते हुए विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रति बेड प्रति माह 25 हजार रुपए, वित्तीय वर्ष 2026-27 में 35 हजार और वित्तीय वर्ष 2027-28 में 50 हजार रुपए का प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह 11 अप्रैल को जारी संकल्प में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मानव संसाधन की कमी, विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव और आधारभूत संरचना की कमी है। इसलिए सरकारी अस्पताल भी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत और राज्यकर्मियों के लिए शुरू की गयी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं। यह अनुमान लगाया गया है कि अगर निजी अस्पतालों की तरह राज्य के सरकारी अस्पताल भी स्वास्थ्य बीमा की राशि में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो राज्य सरकार को प्रति वर्ष 300 करोड़ की राशि प्राप्त हो सकती है। इससे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अप्रत्याशित विकास हो सकता है।
इस तरह खर्च होगी क्लेम से प्राप्त राशि
गाइड लाइन के तहत विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से प्राप्त राशि (क्लेम) में 15 फीसदी चिकित्सकों, पारा मेडिकल कर्मियों को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा शेष 85 फीसदी राशि कंसलटेंट चिकित्सकों और संस्थान के रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। उदाहरण के रूप में किसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल अगर स्वास्थ्य बीमा के क्लेम की राशि प्राप्त करता है तो उसमें से प्राप्त होनेवाले 15 फीसदी की राशि का बंटवारा इस प्रकार होगा। प्रिसिंपल, अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष को चार-चार प्रतिशत, स्टाफ नर्स को 30 प्रतिशत, नर्सिंग स्टाफ को 20 प्रतिशत, प्रयोगशाला तकनीशियन को 10 प्रतिशत, एक्स-रे और रेडियोलॉजी स्टाफ को 10 फीसदी, अन्य पारा एवं हाउस कीपिंग स्टाफ को 10 प्रतिशत एवं अन्य सहयोगियों को 8 फीसदी। इसी तरह सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पतालों के लिए दर निर्धारित कर दिया गया है।
ये अस्पताल ले सकेंगे विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा
रांची सदर अस्पताल, एनएमएमसीएच धनबाद को निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों को हायर करने का अधिकार दिया गया है। वे विभिन्न मेडिक्लेम से प्राप्त राशि में से इन विशेषज्ञ चिकित्सकों को भुगतान करेंगे। शर्त सिर्फ इतनी होगी कि किसी भी निजी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रति माह अधिकतम चार लाख रुपए से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
