रांची
केंद्र सरकार से कोल रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ केंद्र से लेने के लिए राजस्व विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। विभाग ने सचिव को पत्र लिखकर इसके लिए 15 दिनों का समय दिया है। पत्र में कहा गया है कि 1,36,000 करोड़ जो केन्द्र सरकार/केन्द्रीय उपक्रम पर बकाया है, उसकी वसूली के लिए विधिक कार्रवाई अविलंब प्रारम्भ की जाए। बता दें कि वर्तमान सरकार में इस विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ हैं।
राशि की वसूली के लिए विशेष सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। उनके द्वारा CIL Coal India Ltd. के विभिन्न अनुषंगी इकाइयों का लंबित बकाया जैसे- Washed Coal Royalty dues, Common Cause dues आदि के भुगतान के लिए कार्य किया जायेगा। इसमें आने वाली वैधानिक अड़चनों को सुलझाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग एवं विद्वान महाधिवक्ता, झारखंड के कार्यालय से समन्यय स्थापिक करने के लिए कहा गया है। प
ये भी निर्देश दिया गया है कि 15 दिनों के अंतराल में सचिव, राजस्य, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को रिपोर्ट देनी है। राजस्व वसूली की प्रक्रिया में संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड भी सहयोग करेंगे।
