रांची:
शिक्षा का अधिकार कानून (धारा 12 (1) सी) निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। लेकिन कानून बनने के 10 साल बाद भी अधिकांश स्कूल कमजोर वर्गों के लिए 25% आरक्षण लागू नहीं करते हैं। जिसकी वजह से कई सीटें खाली रह जाती हैं। इस संबंध में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो से मुलाकात की है। उनसे आग्रह किया है कि झारखंड में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए दाखिले शुरू होने जा रहे हैं। इस बार उन बच्चों का दाखिला सुनिश्चित कराया जाए। प्रतिनिधिमंडल में धर्म बाल्मीकि (प्रदेश अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आंदोलन), एलिना होरो (को-ऑर्डिनेटर आदिवासी विमेंस नेटवर्क), हसन अल बन्ना (अध्यक्ष परिवर्तन फॉर नेशन), शुब्दरा (पीड़ित अभिभावक); शारिक अबरार (रांची प्रभारी, प्रोजेक्ट 21ए), और अल्का आदि शामिल रहे।
शिक्षा मंत्री से ये की मांग
-आवेदन प्रक्रिया को अन्य राज्यों की तरह उचित ट्रैकिंग तंत्र के साथ एक एकीकृत राज्य प्रणाली में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाना चाहिए। प्रपत्रों को भौतिक रूप से जमा करना पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए।
-अधिनियम के प्रावधान, आवेदन की प्रक्रिया और आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार को प्रत्येक वार्ड कार्यालय और बस्तियों में शिविर आयोजित करना चाहिए। शिविरों को लोगों को यह सूचित करके सहायता करनी चाहिए कि दस्तावेज़ कहाँ और कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं।
-वर्तमान में, अभिभावकों द्वारा सीधे स्कूल में आवेदन जमा किए जाते हैं। इसने स्कूल को बिना किसी उचित कारण के आवेदनों को अस्वीकार करने की विवेकाधीन शक्ति रखते है। इसके बजाय, यह बेहतर होगा यदि सभी आवेदन डीएसई (DSE) कार्यालय में जमा और सत्यापित किए जाएं ताकि स्कूल उन्हें मनमाने आधार पर अस्वीकार न करें। साथ ही, यदि आवेदन, सीटों की संख्या से अधिक हैं तो एक पारदर्शी सार्वजनिक लॉटरी आयोजित की जानी चाहिए।
-स्कूलों द्वारा धोखाधड़ी या दुर्व्यवहार की शिकायतों को लेने के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी की घोषणा की जानी चाहिए।
-चूंकि रु. 72,000 तक का आय प्रमाण पत्र अभिभावकों के लिए प्राप्त करना अत्यंत कठिन है; इस सीमा को बढ़ाकर रु. 1.5 लाख (जो राज्य में कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के साथ संरेखित है) कर देना चाहिए । राशन कार्ड (पीएच और एएवाई) की अनुमति देना और भी बेहतर होगा ताकि अभिभावक 6 महीने के भीतर समाप्त होने वाले आय प्रमाण पत्र पर पैसा खर्च न करें।
