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शादी-विवाह, बर्थडे में ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे नगर निगम का सामुदायिक भवन, 100 से 2000 रुपये तक लगेगा शुल्क

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द फॉलोअप डेस्क
रांची नगर निगम क्षेत्र में बने सामुदायिक भवनों का संचालन अब डिजिटल व्यवस्था के तहत किया जाएगा। निगम इन भवनों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए एक विशेष ऐप विकसित करा रहा है। ऐप शुरू होने के बाद लोग शादी-विवाह, जन्मदिन, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य आयोजनों के लिए घर बैठे सामुदायिक भवन बुक कर सकेंगे। इसके लिए नगर निगम संचालन से संबंधित प्रस्ताव भी तैयार कर रहा है। फिलहाल नगर निगम क्षेत्र में 68 सामुदायिक भवन हैं, जिनका उपयोग अब तक वार्ड पार्षद की अनुशंसा के आधार पर किया जाता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद आम नागरिक सीधे ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भवनों का अधिक प्रभावी उपयोग हो सकेगा। नगर निगम की योजना के अनुसार सामुदायिक भवनों की बुकिंग के लिए 100 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक शुल्क निर्धारित किया जाएगा। शुल्क भवन के आकार और उपयोग की अवधि के आधार पर तय होगा। खास बात यह है कि जरूरत के अनुसार लोग केवल एक घंटे के लिए भी भवन की बुकिंग करा सकेंगे। इससे छोटे आयोजनों के लिए भी सामुदायिक भवनों का उपयोग आसान हो जाएगा।


भवन को सुरक्षित लौटाना होगा, नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी
नगर निगम सामुदायिक भवनों के संचालन के लिए विस्तृत नियमावली भी तैयार कर रहा है। इसके तहत जिस व्यक्ति को भवन आवंटित किया जाएगा, उसे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भवन उसी स्थिति में वापस करना होगा। यदि भवन में लगे गमले, शीशे, फर्नीचर या अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त पाए जाते हैं, तो उसकी भरपाई संबंधित बुकिंगकर्ता से की जाएगी। निगम का उद्देश्य भवनों का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है।


विवाद के बीच निगम ने निकाला डिजिटल समाधान
सामुदायिक भवनों के संचालन को लेकर पिछले कुछ समय से नगर निगम अधिकारियों और वार्ड पार्षदों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी। हिंदपीढ़ी के दो सामुदायिक भवनों को निगम ने सील भी कर दिया था। इसी महीने कर्बला चौक स्थित सामुदायिक भवन को सील करने पहुंची नगर निगम की टीम का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच लगातार जारी विवाद को देखते हुए अब नगर निगम ने बीच का रास्ता निकालते हुए ऐप आधारित ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था से बुकिंग प्रक्रिया पारदर्शी होगी और सामुदायिक भवनों के उपयोग को लेकर होने वाले विवाद भी कम होंगे।

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