द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। इससे पहले सत्र के दूसरे दिन सोमवार को 8111.77 करोड़ का बजट पेश किया गया। वहीं मंगलवार को इस बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य के 20 लाख और लोगों को राशनकार्ड से जोड़ेंगे। फिर भी जो लोग बच जाएंगे उनको अगले वित्तीय वर्ष में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत ही यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी की ओर बढ़ेंगे। हर जरूरतमंद जो भूखा है, उसके पेट को भरेंगे।
आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही सरकार
डॉ रामेश्वर उरांव ने वाणिज्य कर के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड में अबतक 15 हजार करोड़ से अधिक का वाणिज्य कर नहीं प्राप्त होता था। पिछले साल 21 हजार करोड़ से अधिक का वाणिज्य कर प्राप्त हुआ है। अगले साल 24 हजार करोड़ का टारगेट है। उन्होंने बताया कि सरकार कर्ज कम और आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। दूसरे अनुपूरक बजट को लेकर आजसू विधायक लंबोदर महतो ने कटौती प्रस्ताव लाया था। उन्होंने सरकार से पूछा है की सरकार ने दूसरा अनुपूरक बजट किस आधार पर लाया गया है, जबकि अब तक मूल बजट की ही 51.06 प्रतिशत राशि खर्च हो सकी है। ऐसे में इस अनुपूरक बजट को लाने का क्या मतलब है।
झारखंड में ईडी सीबीआई कर रहा केंद्र
पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड सरकार सात से आठ हजार नियुक्तियां करने जा रही है। पर, केंद्र में दस लाख से अधिक की रिक्तियां हैं। अगर, एक लाख भी नियुक्ति दे दे तो बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान होगा। उन्होंने कहा कि इतनी रिक्तियों के कारण देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। केंद्र ने झारखंड के एक भी मुद्दे का समाधान नहीं किया है। इसके विपरित झारखंड सरकार को ईडी सीबीआई के माध्यम से अस्थिर करने का प्रयार करती है।
