डेस्क:
कई सालों से संघर्ष कर रहे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के लिए इस वक्त बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिसमें करीब 2200 के लगभग अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। यानी संघर्ष कर रहे अभ्यर्थी अब पंचायत सचिव कहलाएंगे। जल्द ही उनके हाथ में जॉइनिंग लेटर होगा। अभी से कुछ मिनटों पहले ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रिजल्ट जारी किया है। बता दें कि जिस वक्त इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी उस वक्त रघुवर दास की सरकार थी, और अब हेमंत सोरेन सरकार में अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी यह मामला कई सालों से कोर्ट में विचाराधीन था।बता दें कि दिसंबर 2022 में भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जस्टिस एमआर शाह वाह जस्टिस सिटी रव कुमार की खंडपीठ में अनुसूचित व गैर अनुसूचित जिला की बाध्यता समाप्त कर स्टेट मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने का आदेश दिया था।
2016 में बनी नियोजन नीति के आधार पर हुई थी परीक्षा
पंचायत सचिवों की नियुक्ति 2016 में बनी नियोजन नीति के आधार पर हुई थी। इसके बाद कुछ लोगों की नियुक्ति हो गयी थी, जबकि कई जिलों में नियुक्ति नहीं हो पायी थी। झारखंड हाईकोर्ट के नियोजन नीति को रद्द कर दिया था जिसके बाद सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी थी। जबकि सफल अभ्यर्थियों ने पंचायत सचिवों की नियुक्ति करने का आग्रह करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद सफल अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी।
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