रांची।
झारखंड में पंचायतों का कार्यकाल 2020 में ही खत्म हो चुका है। लेकिन लगातार मांग के बावजूद राज्य सरकार चुनाव कराने को लेकर स्पष्ट बयान नहीं दे सकी है। जबकि प्रमुख विपक्षी दल भाजपा इसको लेकर हेमंत सरकार को घेरता रहा है। पंचायत चुनाव के नाम पर राजनीति गर्म रही है। इधर, ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम पलटवार करते हैं कि मध्यप्रदेश में भाजपा की ही सरकार है। लेकिन इस पार्टी को अपनी सरकार की गलती दिखती नहीं है। जबकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने तो सीधे कह दिया गया है कि पंचायत चुनाव अभी नहीं होगा।
आलमगीर ने कहा कि मप्र सरकार पंचायत चुनाव को लेकर भले लापरवाह है। लेकिन हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य की गठबंधन सरकार राज्य में पंचायत चुनाव कराने जा रही है। इसकी तैयारी लगभग कर ली गई है। 15 फरवरी के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव को लेकर होने वाली आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर दी गई है. मार्च तक चुनाव करा दिए जाएंगे।
मंत्री ने बताया कि मतदाता सूची अभी फाइनल नहीं हुई है। सूची को छांट कर राज्य निर्वाचन आयोग को दिया जाएगा। इसके बाद इसे सभी जिलों को भेजा जाएगा। सभी जिलों के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी वार्ड वार इसे बाटेंगे। सभी काम 10 फरवरी तक होने की संभावना है। इसके बाद कभी भी पंचायत चुनाव कराने की घोषणा होगी।
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