द फॉलोअप डेस्क, रांची;
MMDR संशोधन अधिनियम को लेकर कांग्रेस के विरोध पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कांग्रेस के आंदोलन को बेतुका और बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। वह जनता को गुमराह करने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस कानून का विरोध कर रही है।
प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में आदित्य साहू ने कहा कि लोकतंत्र जनता के भरोसे और लोकलाज से चलता है, लेकिन कांग्रेस बार-बार अच्छे कानूनों और नीतियों को गलत तरीके से पेश कर लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। उन्होंने दावा किया कि पूरे देश में MMDR संशोधन अधिनियम का कोई बड़ा विरोध नहीं हो रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों में भी इसका विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन झारखंड में कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है।
कांग्रेस ने झारखंड को ‘एटीएम’ की तरह इस्तेमाल किया
आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने झारखंड को ‘एटीएम’ की तरह इस्तेमाल किया और जरूरत के अनुसार राज्य की खनिज संपदा का उपयोग कर लूट-खसोट की। उन्होंने कहा कि कोयले से होने वाली कथित काली कमाई पर रोक लगने की आशंका के कारण कांग्रेस में बेचैनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विभिन्न जिलों में कार्यक्रम कर लोगों को भ्रमित कर रही है, लेकिन जनता अब उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती।
पड़ोसी राज्यों में कम सेस लिया जाता है सेस
आदित्य साहू ने झारखंड में खनिजों पर लगाए जा रहे सेस का मुद्दा भी उठाया। आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में आयरन ओर पर 600 रुपये प्रति टन और कोयले पर 450 रुपये प्रति टन सेस लिया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि जब पड़ोसी राज्यों में कम सेस लिया जा रहा है, तो झारखंड में इतनी अधिक दर क्यों रखी गई है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से सस्ता कोयला और आयरन ओर मिलने पर झारखंड के उद्योग महंगा खनिज क्यों खरीदेंगे।
चतरा, लातेहार, दुमका जैसे जिलों में CISF की तैनाती जरूरी
आदित्य साहू ने BCCL की स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि वहां बड़े स्तर पर चोरी हो रही है और पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा की चोरी रोकने के लिए चतरा, लातेहार, दुमका और गोड्डा जैसे जिलों में भी CISF की तैनाती की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के कथित भ्रम फैलाने वाले अभियान का जवाब देंगे और जनता को MMDR कानून की सही जानकारी देंगे।
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