रांची
ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री इरफान अंसारी ने आज विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि अधिकारी नवंबर तक 1 लाख कूपों का निर्माण सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने योजनाओं को समय पर पूरा करने की बात कही। अधिकारियों से कहा कि विकास की गति तेज करने में आपका अहम रोल है। ऐसे में विभाग इस बात का विशेष ख्याल रखे कि योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हों। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का निदेश है कि समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसलिए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि लोगों को योजनाओं का लाभ ससमय मिले।
अबुआ आवास योजना को लेकर निर्देश
मंत्री अंसारी ने अबुआ आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना के लाभुक गरीब और जरूरतमंद होते हैं। ऐसे में न्यूनतम दर पर उन्हें आवास निर्माण के लिए बालू जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की पहल करें। उन्होंने अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत किए गए 2 लाख आवास और इसकी पहली क़िस्त की राशि जारी होने के बाद आवास निर्माण के प्रगति की जानकारी ली। इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लाभुकों के चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखें। अंसारी ने निदेश दिया कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधे लगाने के साथ उसके रख- रखाव एवं संरक्षण की पूरी व्यवस्था करें।
15वें वित्त आयोग की राशि का व्यय शत प्रतिशत हो
मंत्री इरफ़ान अंसारी ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए निदेश दिया कि राज्य के सभी पंचायत सचिवालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बिजली, इंटरनेट, सोलर पैनल, कम्प्यूटर सेट एवं प्रज्ञा केंद्र स्थापित हो यह सुनिश्चित करें। राज्य के सभी पंचायतों में अपना पंचायत भवन होनी चाहिए। सभी पंचायत सचिवालयों तक पहुंच पथ हो यह भी सुनिश्चित करें।15वें वित्त आयोग की राशि का व्यय शत प्रतिशत हो, इस निमित्त 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सभी योजनाओं का संचालन ससमय पूरा करें। बैठक में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव विनय चौबे, ग्रामीण विकास सचिव के निवासन, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, सीईओ जेएसएलपीएस संदीप सिंह, अपर सचिव शैलप्रभा कुजूर, संयुक्त सचिव अवध प्रसाद, अरुण कुमार सिंह, प्रमोद कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
