द फॉलोअप डेस्क:
सीएम सोरेन ने बताया कि झारखंड में भाकपा (माओवादी) के 5 संगठनों क्रांतिकारी किसान कमिटी, नारी मुक्ति संघ, झारखंड ए-वन ग्रुप, झारखंड सांस्कृतिक मंच तथा मजदूर संगठन समिति को प्रतिबंधित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि फरार नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए राज्य सरकार ने 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का इनाम घोषित कर रखा है। फरार नक्सलियों की संख्या 91 है।
2 साल में नक्सली हिंसा की 187 घटनाएं दर्ज
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि वर्ष 2022 में 90 और 2023 में 97 नक्सली घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। उन्होंने कहा कि 2021 में थाना, पिकेट या पोस्ट में नक्सली हमले की कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई। जमशेदपुर, दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में जनवरी 2022 से अब तक नक्सली हिंसा की घटना नहीं हुई।
उग्रवाद प्रभावित जिलों में कनेक्टिविटी का प्रयास
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में कनेक्टिविटी जरूरी है और इसके लिए प्रथम चरण में 816 अधिष्ठापित मोबाईल टावर के 4G upgradation का कार्य BSNL द्वारा किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार TCS से उपकरण प्राप्त नहीं होने के कारण यह कार्य अवरूद्ध है । द्वितीय चरण में 1184 स्थानों के विरूद्ध राज्य सरकार ने 1173 स्थानों पर भूमि उपलब्ध करा दी है। शेष 11 स्थानों पर भी शीघ्र भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी। टावर निर्माण का कार्य BSNL द्वारा किया जा रहा है।
नक्सली संगठनों के आय के स्त्रोतों पर लगाम
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों मसलन एनआईए और एनसीबी के साथ समन्वय बनाकर नक्सली संगठनों के आय का स्त्रोत रोकने के लिए भी प्रभावी पहल कर रही है। राज्य पुलिस द्वारा 28 नक्सली नेताओं की चल-अचल संपत्ति जब्त की गई है। अफीम की खेती और तस्करी रोकने के लिए नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो के सहयोग से प्रभावी कदम उठाए गए हैं। 5,500 एकड़ में लगी अफीम की फसल इस वर्ष नष्ट की गई है। लेवी के स्त्रोत पर भी प्रहार हुआ है।
21 संवेदनशील कांडों की जांच एनआईए को सौंपा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उग्रवादी घटनाओं से संबंधित काण्डों के अनुसंधान एवं अभियोजन को बेहतर बनाने के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी (Special Monitoring Cell) का गठन किया गया है। राज्य में 2014 से UAPA के तहत दर्ज कुल 599 उग्रवाद कांडों में से 426 में अनुसंधान का कार्य पूर्ण कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। 21 संवेदनशील कांडों का अनुसंधान NIA को सौंपा गया है।
अंतर्राज्यीय उग्रवाद के खिलाफ ऐसे जारी है जंग
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि नक्सलवाद के खिलाफ जंग में बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, ओडिशा, तेलांगना और यूपी के साथ समन्वय बनाकर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है। ज्वॉइंट कमांड कंट्रोल सेंटर (गया) के जरिए अंतर्राज्यीय उग्रवाद विरोधी अभियान संचालित होते हैं।
