रांची:
बीते तकरीबन 5 वर्षों से नियुक्ति के इंतजार में दर-दर भटक रहे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की। सोमवार देर रात पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने मुलाकात के दरम्यान मंत्री आलमगीर आलम को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए अविलंब नियुक्ति की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि उनकी नियुक्ति में अब किसी भी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नहीं है। वे प्रतीक्षारत हैं।
अभ्यर्थियों की मंत्रियों से हुई मुलाकात
पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात के दौरान बगोदर विधायक विनोद सिंह और महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह भी मौजूद रहे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्रामीण विकास मंत्री ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति का ठोस आश्वासन दिया।
कहा कि सरकार उनकी मांग पर काफी गंभीर है और सकारात्मक निर्णय लेगी। द फॉलोअप से बातचीत में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार इस पर गंभीर है। हमने कैबिनेट में भी इस पर चर्चा की थी। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की मांगों पर सभी मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री ने भी सहमति जताई थी। मुख्यमंत्री काफी सकारात्मक सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस समय कोई डेडलाइन तो प्रॉमिस नहीं कर सकता लेकिन फैसला जल्द होगा।
मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि चूंकि मामला पहले कोर्ट में था। जिलेवार नियुक्तियों को लेकर सुनवाई चल रही थी। अब कोर्ट का फैसला आ चुका है इसलिए कोई कानूनी अड़चन नहीं बची। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को लेकर बहुत जल्द सकारात्मक फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी जल्द निर्णय होगा।
अभ्यर्थी आश्वासन से आशान्वित भी दिखे
मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात के पश्चात द फॉलोअप से बातचीत में पंचायत सचिव अभ्यर्थी आशान्वित नजर आए। उन्होंने कहा कि काफी सकारात्मक आश्वासन मिला है। कैबिनेट में भी मामला उठा था। हमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने भी हमारी मांगों पर सहमति जताई है। ये काफी हेल्दी आश्वासन था। हमें उम्मीद है कि हमारी नियुक्ति जल्द होगी।
अभ्यर्थियों ने कहा कि मंत्री आलमगीर आलम ने हमें कहा कि थोड़ा धैर्य रखें। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि दशहरा से पहले उनकी नियुक्ति हो जाएगी।
अभ्यर्थियों ने कहा कि हालिया दिनों में हेमंत सरकार ने जिस प्रकार से फैसले लिए हैं, उसकी वजह से हमें भी उम्मीद जगी है। अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारी नियुक्ति में कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है।
विनोद सिंह ने अभ्यर्थियों की मांग को दिया समर्थन
इस मुलाकात के दौरान वहां मौजूद बगोदर विधायक विनोद सिंह ने कहा कि मैंने सदन में विश्वास मत के दौरान भी कहा था कि हमें उन विषयों और मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है जिसपर जनता ने वोट किया था। पिछली बार भी मैंने पंचायत सचिवों के बारे में ध्यानाकर्षण किया था। तब ग्रामीण विकास मंत्री ही जवाब दे रहे थे।
विनोद सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश आ चुका है कि जिलेवार नियुक्तियां ना निकालकर राज्य आधारित मेरिट लिस्ट निकालें। जेपीएससी ने भी कहा था कि मेरिट लिस्ट को बिगाड़े बिना नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कॉमन मेरिट लिस्ट निकालिए।
उन्होंने कहा कि चूंकि अभी तक किसी की भी नियुक्ति नहीं हुई है तो कॉमन मेरिट लिस्ट निकालना आसान होगा। कैबिनेट में भी सहमति बन चुकी है। सरकार के पास अब कोई बहाना नहीं है। विधायक विनोद सिंह ने कहा कि ये बच्चों का कानूनी और नैतिक अधिकार है कि उनको जल्द ही नियुक्ति पत्र मिले।
5 साल से नियुक्ति के इंतजार में हैं अभ्यर्थी
गौरतलब है कि 2017 में ही पंचायत सचिव नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई थी। नियुक्ति की सारी प्रक्रिया जिसमें की दस्तावेज सत्यापन भी शामिल है, 2019 में ही पूरी हो चुकी है। तब से लेकर अब तक पंचायत सचिव अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में हैं। नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन से लेकर मंत्रियों के आवास का दरवाजा खटखटाने तक, अभ्यर्थी सब कर चुके हैं। हालांकि पिछली कैबिनेट मीटिंग में सरकार मांगों पर सकारात्मक दिखी और कहा कि जल्द फैसला लेंगे।
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