द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड सरकार जल्द ही राज्य में नयी उत्पाद नीति लागू करने जा रही है, जिसके बाद शराब पर लगनेवाले वैट (मूल्य वर्धित कर) को काफी हद तक कम किया जायेगा। फिलहाल राज्य में शराब पर 75 फीसदी वैट वसूला जाता है, लेकिन प्रस्ताव के अनुसार इसे घटाकर सिर्फ 5 फीसदी किया जायेगा। इससे शराब की कीमतों में भारी गिरावट आने की संभावना है।
राज्य के उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शराब पर बहुत कम टैक्स लगता है। इस कारण लोग इन राज्यों से शराब खरीदकर झारखंड में लाते हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है।
नई नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इसे विभागीय मंत्री की सहमति के बाद राजस्व पर्षद, वित्त विभाग और विधि विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग ने कुछ बिंदुओं पर अतिरिक्त जानकारी मांगी है। सभी विभागों से मंजूरी मिलने के बाद इस नीति को कैबिनेट के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ, तो यह नीति 1 जून से राज्य में लागू हो सकती है और इसके बाद शराब सस्ती हो जायेगी।
इसके अलावा, नयी नीति के तहत राज्य में खुदरा शराब दुकानों का आवंटन अब ई-लॉटरी के जरिये किया जायेगा। इसके लिए एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसका परीक्षण विभागीय और क्षेत्रीय कार्यालयों में किया जा रहा है। परीक्षण के लिए विशेष कमेटियां बनाई गई हैं और सॉफ्टवेयर की जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
