द फॉलोअप डेस्कः
राज्य में नियम को ताक पर रख खनिज संपदा की लूट हो रही है। सवाल का जवाब देने की बजाय मंत्री गुमराह कर रहे हैं। जब कोई नियमावली नहीं है तो ग्रामसभा के अंदर माइंस क्यों चल रहा है। यह बातें सदन के अंदर लोबिन हेंब्रम ने कही। वह प्रश्नकाल के दौरान अल्पसूचित प्रश्न के जरिये सरकार से पूछा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को खान खनिज पर मालिकाना अधिकार अनुसूचित जनजातियों-मूलनिवासियों को देना था, इसपर राज्य सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया है। राज्य सरकार समता जजमेंट लागू करने का विचार रखती है या नहीं? इसपर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि नियम बन रहा है। झामुमो विधायक दीपक बिरुआ ने भी मांग किया कि समता जजमेंट लागू हो।
किस नियम के तहत हो रहा है ग्रामसभा
लोबिन हेंब्रम ने सदन के अंदर कहा कि जब नियम अभी बन ही रहा है तो किस नियम के तहत ग्रामसभा हो रहा है। जितना भी माइंस चल रहा है, कहीं भी ग्रामसभा की मंजूरी नहीं ली गई है।
माननीय सदस्य के मित्र का भी हुआ है : आलमगीर
संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ग्रामसभा पहले भी होता था, आज भी होता है. इसी के माध्यम से लीज दिया जाता है. लोबिन हेंब्रम की ओर देखते हुए कहा कि माननीय सदस्य भी बोलते हैं कि मेरा मित्र है तो उनका भी हुआ है।
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