द फॉलोअप डेस्क, रांचीः
दुर्गा पूजा के बाद अब दीपावली-छठ जैसे त्योहार के अवसर पर भी अलग अलग नगर निकायों में पदस्थापित 288 कनीय अभियंताओं को 8-12 महीने से वेतन नहीं मिला है। दर्द यह है कि निकायों में पदस्थापित ये कनीय अभियंता संबंधित निकायों से वेतन की मांग करते हैं। इस मांग पर निकाय वेतन भुगतान के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग राशि के आवंटन की मांग करता है। नगर विकास विभाग मंथन करने के बाद फिर पत्र लिख कर जवाब देता है कि कनीय अभियंताओं का वेतन भुगतान संबंधित नगर निकाय अपने राजस्व से ही करेगा। इस तरह पत्राचार का एक सर्किल बन गया है। और परिणाम यह है कि इन कनीय अभियंताओं को कभी समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
दर्द कई और भी हैं
2024 में राज्य सरकार ने जेएसएससी के माध्यम से लगभग 1225 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति की थी। इनमें 288 कनीय अभियंताओं की सेवा नगर विकास विभाग को मिली थी। ये वही अभ्यर्थी थे जिन्होंने नगर विकास विभाग ऑप्ट किया था। शेष कनीय अभियंताओं की सेवा पथ निर्माण, जल संसाधन, पेयजल स्वच्छता और अन्य विभागों को सौंपी गयी। दिलचस्प यह है कि जिस दिन 288 कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र मिला, उस दिन उनके नियुक्ति पत्र में नगर पालिका सेवा दर्ज कर दिया गया। जबकि एक ही प्रतियोगी परीक्षा से उत्तीर्ण हुए पथ निर्माण, जल संसाधन व अन्य कनीय अभियंताओं के नियुक्ति पत्र में अवर अभियंत्रण सेवा कैडर में पोस्टिंग हुई। इस कारण नगर पालिका सेवा और अवर अभियंत्रण सेवा के दो अलग अलग कैडर के कनीय अभियंताओं के वेतन व अन्य सुविधाओं में भी भारी अंतर है। इस कारण अभियंत्रण सेवा के तहत नियुक्त हुए कनीय अभियंताओं को राज्यकर्मियों की भांति हर तरह की सुविधा मिल रही है। उनका जीपीएफ कट रहा है। सर्विस बुक निर्गत हो चुका है। जबकि नगरपालिका सेवा के कनीय अभियंताओं को राज्यकर्मियों की भांति न तो वेतन और अन्य सुविधाएं मिल रही है और ना ही वेतन का समय पर भुगतान हो रहा है। हालांकि इस विसंगति को लेकर नगरपालिका सेवा के कनीय अभियंताओं ने हाईकोर्ट की शरण ली है। वहां सुनवाई जारी है।
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