SIR के नाम पर देश के आम नागरिकों को परेशान कर रही केंद्र सरकार- विजय हांसदा

पाकुड़: 

Jharkhand News: राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय कुमार हांसदा (MP Vijay Kumar Hansda) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), मतदाता सूची (Voter List) और संसद के आगामी सत्र (Parliament Session) को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल हैं। आम नागरिकों को पहचान और दस्तावेजों के नाम पर परेशान किया जा रहा है, जबकि उनके मताधिकार पर भी संकट पैदा हो रहा है।

नियमों और निर्धारित प्रारूप की स्थिति स्पष्ट नहीं
सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से नियमों और निर्धारित प्रारूपों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं होने के बावजूद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया चुनाव आयोग के बजाय सीधे आईटी मंत्रालय से जुड़कर संचालित हो रही है, तो गलत मतदाताओं को जोड़ने के आरोप भाजपा पर भी लागू होते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा को पहले अपनी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता स्पष्ट करनी चाहिए। 

सरकार की नीतियों से पूंजीपतियों को फायदा
सांसद विजय कुमार हांसदा ने कहा कि आधार कार्ड, बैंक नामांकन और अन्य दस्तावेजों के नाम पर नई-नई प्रक्रियाएं और योजनाएं लाकर आम लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है। इन प्रक्रियाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन आम नागरिक को राहत मिलने के बजाय पहचान का संकट झेलना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों का लाभ आम जनता के बजाय पूंजीपति मित्रों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध कराने का रास्ता तैयार किया जा रहा है।

सदन में सवालों का सामना नहीं करती सरकार
संसद के आगामी सत्र को लेकर भी सांसद ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सरकार सदन का सामना करने से बचती नजर आ रही है। नवंबर से दिसंबर तक प्रस्तावित सत्र में विपक्ष लगातार आमने-सामने की बहस और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार की ओर से सकारात्मक पहल दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने भाजपा पर असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के नेता सदन में बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार जवाब देने से बच रही है। 

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पिछले 12 वर्षों में संवैधानिक पदों पर बैठे देश के शीर्ष नेताओं ने कितनी बार मीडिया के सामने आकर खुले सवालों का सामना किया है।

निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो तो जनता देगी जवाब
सांसद ने कहा कि जनता सब कुछ देख और समझ रही है। यदि देश और राज्य में निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा दिए जाएं तो जनता अपने वोट के जरिए खुद जवाब दे देगी। उन्होंने चिंता जताई कि मौजूदा प्रक्रियाओं से आम नागरिक के सामने पहचान का संकट खड़ा हो रहा है। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अधिकार है, लेकिन सरकार की नीतियां इसी अधिकार को कमजोर करने की दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही हैं।