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झारखंड : पहचान, आरक्षण और आबादी की बहस में उलझा आदिवासी समाज

पहचान, आरक्षण और आबादी की बहस में उलझा आदिवासी समाज

रांची:
Jharkhand News:
झारखंड में आदिवासी समाज के बीच इन दिनों पहचान, आरक्षण और आबादी को लेकर बहस तेज हो गई है। धर्मांतरण, ST आरक्षण में हिस्सेदारी, संथाल परगना में कथित घुसपैठ और डीलिस्टिंग की मांग जैसे मुद्दे अब सामाजिक और राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हैं। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में इन मुद्दों पर अलग-अलग तर्क दिए जा रहे हैं। आदिवासी समाज के भीतर भी इन सवालों को लेकर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। इस बहस में एक तरफ धर्मांतरित आदिवासियों को ST आरक्षण से बाहर करने की मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ इसका विरोध करने वाले संगठन आदिवासी पहचान को धर्म से अलग रखने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह विवाद किसी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है या फिर आदिवासी समाज के भीतर अधिकारों और संसाधनों की हिस्सेदारी को लेकर बढ़ते असंतोष का परिणाम?

ST और SC आरक्षण के नियमों में क्या है अंतर?
अनुसूचित जनजाति (ST) और अनुसूचित जाति (SC) के आरक्षण से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण अंतर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक, ST का दर्जा किसी खास धर्म को अपनाने की शर्त से जुड़ा नहीं है। यानी आदिवासी व्यक्ति के धर्म बदलने मात्र से उसका ST दर्जा स्वतः समाप्त नहीं होता। वहीं, अनुसूचित जाति (SC) के मामले में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के तहत धार्मिक प्रतिबंध लागू हैं। इसके अनुसार हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्म अपनाने पर SC का दर्जा प्रभावित होता है।

झारखंड में कुछ संगठन अब इसी तरह की व्यवस्था ST समुदाय के लिए भी लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि आदिवासी पहचान केवल सरकारी सूची तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका संबंध अपनी परंपराओं, संस्कृति और पूर्वजों की विरासत से भी होना चाहिए। उनका दावा है कि धर्मांतरण के बाद कुछ लोग अपनी पारंपरिक आदिवासी मान्यताओं और रीति-रिवाजों से दूर हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें ST आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। हालांकि, मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि धर्मांतरण से SC का दर्जा समाप्त हो सकता है, लेकिन केवल धर्मांतरण के आधार पर ST का दर्जा समाप्त नहीं होता। इसकी प्रमुख वजह यह है कि 1950 के ST आदेश में धर्म के आधार पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।

संथाल परगना में कथित घुसपैठ का मामला
झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र में कथित बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा रहा है। झारखंड भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है। इसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज और देवघर में कथित अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए राज्य सरकार को स्पेशल ब्रांच लगाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस मुद्दे को जनजातीय समुदाय के अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ बताया। वहीं, कुछ आदिवासी संगठनों का आरोप है कि ईसाई धर्म के साथ-साथ मुस्लिम समुदाय में भी आदिवासियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

आदिवासी पहचान और डीलिस्टिंग की मांग क्यों तेज हुई?
झारखंड के आदिवासी समाज में डीलिस्टिंग की मांग सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक बन गई है। डीलिस्टिंग का मतलब है धर्मांतरित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची से बाहर करना। विभिन्न संगठनों का दावा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) इस मांग को समय-समय पर उठाता रहा है और गांवों में जाकर इसके समर्थन में लोगों को जागरूक करता है। इस मांग के समर्थकों का तर्क है कि धर्मांतरित आदिवासी एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लाभ प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ST आरक्षण का लाभ भी लेते हैं। उनका मानना है कि इससे पारंपरिक आदिवासी समुदाय के आरक्षण में हिस्सेदारी प्रभावित होती है।

इस मांग को लेकर आदिवासी समाज के एक वर्ग में समर्थन बढ़ने का दावा किया जा रहा है। कुछ गांवों में अब सरकारी स्तर पर किसी फैसले का इंतजार किए बिना सामाजिक स्तर पर ही डीलिस्टिंग जैसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके तहत ग्राम सभा के पदाधिकारियों में शामिल हातू मुंडा, पाहन, महतो, पनभरा, मानकी, बैगा, कोटवार, पड़हा राजा, मांझी, नायके, जोग-मांझी, गोडैत, परगनैत, मुंडा, दिउरी, डाकुआ, करटाहा, कालो, लिखन और ढोकलो सोहोर जैसे पदों पर बैठे उन लोगों को हटाने की मांग की जा रही है, जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। कुछ स्थानों पर धर्मांतरित व्यक्तियों से पद छोड़ने की मांग की जा रही है। ऐसा नहीं करने पर ग्राम सभा बुलाकर निर्णय लेने और इसकी जानकारी जिले के उपायुक्त (DC) को देने की बात सामने आई है। इसी तरह रांची, खूंटी, गुमला और लोहरदगा के कई गांवों में ग्राम सभा की ओर से बोर्ड लगाए जाने की खबरें हैं। इन बोर्डों के माध्यम से धर्मांतरण के उद्देश्य से गांव में पास्टर, पादरी और ईसाई धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही जा रही है।

डीलिस्टिंग की मांग और इसका विरोध
डीलिस्टिंग की मांग नई नहीं है। 1960 के दशक में कार्तिक उरांव ने भी यह मुद्दा उठाया था। उनका तर्क था कि धर्मांतरित आदिवासी अपनी आबादी के अनुपात से अधिक आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर 24 मई 2026 को 500 से अधिक समुदायों के लगभग 1.5 लाख लोग दिल्ली के लाल किले के मैदान में जुटे थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी धर्मांतरित आदिवासियों को ST सूची से बाहर करने की मांग का समर्थन कर चुके हैं। इस बहस में क्रीमी लेयर का मुद्दा भी जुड़ गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या ST आरक्षण का लाभ कुछ परिवारों और वर्गों तक सीमित होता जा रहा है? क्या आरक्षण का लाभ समाज के सबसे जरूरतमंद तबके तक समान रूप से पहुंच रहा है हालांकि, डीलिस्टिंग का विरोध करने वाले संगठनों का तर्क है कि आदिवासी पहचान का आधार धर्म नहीं, बल्कि जनजातीय समुदाय से जुड़ाव है। उनके मुताबिक धर्म बदलने से किसी व्यक्ति की आदिवासी पहचान और संवैधानिक अधिकार स्वतः समाप्त नहीं होने चाहिए।

संथाल परगना में आदिवासी आबादी का अनुपात क्यों घटा?
आदिवासी पहचान और डीलिस्टिंग की बहस में आबादी के आंकड़े भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। केंद्र सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के आधार पर बताया कि संथाल परगना में ST आबादी का अनुपात 1951 में 44.67 प्रतिशत था, जो 2011 में घटकर 28.11 प्रतिशत रह गया। वहीं, कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि में मुस्लिम आबादी का अनुपात 9.44 प्रतिशत से बढ़कर 22.73 प्रतिशत हो गया। इन आंकड़ों की व्याख्या को लेकर मतभेद हैं। आलोचकों का तर्क है कि 1951 से 2011 के बीच हिंदू आबादी में 24 लाख, मुस्लिम आबादी में 13.6 लाख और आदिवासी आबादी में 8.7 लाख की वृद्धि हुई। इसका मतलब है कि आदिवासी आबादी की वास्तविक संख्या बढ़ी, लेकिन कुल आबादी में उनका अनुपात कम हुआ। एक अन्य विश्लेषण में यह तर्क दिया गया है कि इस क्षेत्र में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की मौजूदगी का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसके पीछे औद्योगीकरण, जमीन से बेदखली और गरीबी जैसे आर्थिक दबावों को भी संभावित कारण बताया गया है। इसलिए आबादी के अनुपात में बदलाव को केवल घुसपैठ या धर्मांतरण से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा।

आदिवासी समाज की असली पीड़ा क्या है?
इन राजनीतिक और सामाजिक बहसों के बीच आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान का सवाल भी लगातार उठ रहा है। झारखंड के कई आदिवासी गांवों में अखड़ा सूना पड़ने, धुमकुड़िया की बैठकें कम होने और सरना स्थलों पर अतिक्रमण या विवाद की शिकायतें सामने आती रही हैं। कई आदिवासियों का कहना है कि वे न ईसाई हैं और न हिंदू। इसके बावजूद उन पर किसी न किसी धार्मिक पहचान से जुड़ने का दबाव बनाया जाता है। इसी के बीच आदिवासी संगठनों की ओर से लंबे समय से जनगणना में अलग सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है। इस मांग का उद्देश्य आदिवासियों की अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को आधिकारिक रूप से दर्ज कराना है।

झारखंड के आदिवासी समाज के सामने असली सवाल क्या हैं?
झारखंड में आदिवासी पहचान, आरक्षण, धर्मांतरण और आबादी से जुड़े मुद्दों को अलग-अलग समझने की जरूरत है। इन सभी को एक ही बहस में शामिल कर देने से समाधान निकलने के बजाय सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। सरना धर्म कोड की मांग ईसाई और गैर-ईसाई, दोनों तरह के आदिवासी संगठन उठाते रहे हैं। इस मांग को नजरअंदाज करने से उस आदिवासी समाज में भी असंतोष बढ़ सकता है, जो अपनी अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना चाहता है।

कानूनी व्यवस्था फिलहाल ST पहचान का आधार धर्म के बजाय अधिसूचित जनजातीय समुदाय की सदस्यता को मानती है। इसमें बदलाव के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया की जरूरत होगी। अनुच्छेद 342 के तहत ST सूची में बदलाव संसद के कानून से किया जाता है। वहीं, कथित घुसपैठ, पलायन, जमीन का हस्तांतरण और धर्मांतरण अलग-अलग मुद्दे हैं। इनके कारणों और प्रभावों की स्वतंत्र जांच जरूरी है। झारखंड में आदिवासी जमीन और अधिकारों की सुरक्षा के लिए CNT और SPT एक्ट का सख्ती से पालन भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कुल मिलाकर झारखंड का आदिवासी समाज इस समय जमीन, पहचान, संस्कृति और आरक्षण जैसे कई सवालों से जूझ रहा है। ऐसे में इस बहस को आदिवासी बनाम ईसाई के रूप में सीमित करना समाज के भीतर विभाजन को और गहरा कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान, संवैधानिक अधिकार और जल-जंगल-जमीन की विरासत को सुरक्षित रखते हुए आपसी एकता कैसे कायम रखी जाए।

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