द फॉलोअप डेस्क, रांचीः
झारखंड में बाल विवाह और किशोरावस्था में गर्भधारण की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 (NFHS-6) के ताजा आंकड़े इस स्थिति की चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में किशोर उम्र में गर्भावस्था की दर 9.8 प्रतिशत से बढ़कर 11.7 प्रतिशत हो गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आंकड़ों में भी बड़ा अंतर देखने को मिला है। यूनिसेफ की झारखंड स्टेट हेड डॉ. कनीनिका मित्रा के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में किशोर गर्भावस्था की दर 4.7 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह बढ़कर 13.3 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यानी गांवों में यह समस्या शहरों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। दोनों क्षेत्रों के बीच 8.6 प्रतिशत अंक का अंतर बताता है कि ग्रामीण किशोरियों की स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण है। डॉ. कनीनिका मित्रा का कहना है कि यह अंतर केवल स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि इसके पीछे शिक्षा, सामाजिक परंपराएं, बाल विवाह और किशोरियों के भविष्य को लेकर परिवारों की सोच भी अहम भूमिका निभाती है। किशोर गर्भावस्था की इस समस्या को समझने के लिए राज्य में बाल विवाह की स्थिति पर भी गौर करना जरूरी है।
विशेषज्ञों के अनुसार, NFHS-5 में झारखंड में बाल विवाह की दर 32 प्रतिशत थी, जो NFHS-6 में घटकर 28 प्रतिशत हुई है। हालांकि, इसमें कमी जरूर आयी है, लेकिन सुधार की रफ्तार काफी धीमी है। देश में बाल विवाह की राष्ट्रीय दर करीब 20 प्रतिशत है, जबकि झारखंड में यह 28 प्रतिशत बनी हुई है। यूनिसेफ के मुताबिक, बाल विवाह के मामले में झारखंड देश के पांच सबसे प्रभावित राज्यों में चौथे स्थान पर है। बाल विवाह और कम उम्र में गर्भधारण एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। कम उम्र में शादी के बाद किशोरियों पर जल्द मां बनने का दबाव बढ़ जाता है। हालांकि, इसके पीछे सिर्फ शादी ही कारण नहीं है। स्कूलों से पढ़ाई छूटना, सुरक्षा को लेकर परिवारों की चिंता, रोजगार के सीमित अवसर और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां भी कम उम्र में विवाह को बढ़ावा देती हैं। झारखंड में इस समस्या का विश्लेषण करते समय आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदायों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को भी समझना जरूरी है। कुछ आदिवासी समुदायों में अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनकर विवाह करने की परंपरा है, जिसमें युवक और युवती की इच्छा को महत्व दिया जाता है। हालांकि, यह परंपरा केवल किशोरों तक सीमित नहीं है और सभी आदिवासी समुदायों में इसका स्वरूप एक जैसा भी नहीं है। कई बार रोजगार के सिलसिले में बाहर जाने वाले युवक लौटने के बाद आर्थिक रूप से सक्षम महसूस करते हैं और विवाह का फैसला कर लेते हैं। वहीं, गैर-सरकारी संगठन चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (CINI) की स्टेट हेड तन्वी झा और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. पूनम कुमारी के अनुसार, जनजातीय क्षेत्रों के कुछ इलाकों में प्रचलित 'ढुकु' जैसी पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्थाओं के कारण किशोरियों को गर्भधारण और मातृत्व से जुड़ी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। कई मामलों में उन्हें गर्भ ठहरने का पता भी काफी देर से चलता है। इस वजह से गर्भावस्था के शुरुआती चरण में होने वाली महत्वपूर्ण एएनसी (ANC- एंटीनेटल केयर) जांच छूट जाती है। इसके परिणामस्वरूप किशोरियों को जरूरी पोषण, आयरन-फोलिक एसिड और निर्धारित दवाएं समय पर नहीं मिल पाती हैं।
एनीमिया से लेकर प्रसव की जटिलताओं तक खतरा, बच्चों के कुपोषण में भी झारखंड सबसे आगे
झारखंड में मातृ स्वास्थ्य की राह में एनीमिया यानी खून की कमी एक बड़ी चुनौती है। तन्वी झा के मुताबिक, राज्य में करीब 65 प्रतिशत किशोरियां एनीमिया से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में कम उम्र में गर्भधारण करने से उनके स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. पूनम कुमारी और डॉ. अनिता सिंह का कहना है कि किशोरावस्था में शरीर का पूर्ण विकास नहीं हुआ होता है। ऐसे में गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त पोषण और नियमित चिकित्सकीय निगरानी नहीं मिलने से मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। गर्भ में बच्चे का विकास प्रभावित होने की आशंका रहती है, जिसे आईयूजीआर (Intrauterine Growth Restriction) कहा जाता है।
इस स्थिति में बच्चा अपेक्षित गति से विकसित नहीं हो पाता और जन्म के समय उसका वजन कम रह सकता है। इसके साथ ही समय से पहले प्रसव (Pre-term Delivery) का खतरा भी बढ़ जाता है। गंभीर परिस्थितियों में बच्चे के शारीरिक विकास के साथ उसकी सीखने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। कम उम्र में गर्भधारण करने वाली किशोरियों में एनीमिया के अलावा गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप और प्री-एक्लेम्पसिया जैसी जटिलताओं का जोखिम भी अधिक रहता है। कुछ मामलों में गर्भावधि मधुमेह (Gestational Diabetes) की समस्या भी सामने आ सकती है। किशोरियों का शरीर पूरी तरह परिपक्व नहीं होने के कारण प्रसव के दौरान रुकावट यानी ऑब्सट्रक्टेड लेबर (Obstructed Labor) का खतरा भी बना रहता है। ऐसी जटिलताएं गंभीर होने पर मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु की आशंका बढ़ सकती है। विशेषज्ञों की चिंता को NFHS-6 के बच्चों के पोषण से जुड़े आंकड़े भी और गंभीर बनाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में पांच वर्ष से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चों की दर 39.4 प्रतिशत से बढ़कर 41.1 प्रतिशत हो गई है। इस मामले में झारखंड देश के सभी राज्यों में सबसे खराब स्थिति में है। वहीं, राज्य के 22.3 प्रतिशत बच्चे तीव्र कुपोषण यानी वेस्टिंग (Wasting) से प्रभावित हैं। डॉक्टरों के अनुसार, कम उम्र में मां बनने वाली किशोरियों में पोषण की कमी और एनीमिया का असर उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। डॉ. अनिता सिंह बताती हैं कि किशोरावस्था में गर्भधारण का प्रभाव केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे लड़कियों का मानसिक और सामाजिक-आर्थिक जीवन भी प्रभावित होता है। गर्भावस्था, प्रसव और नवजात की देखभाल की जिम्मेदारी के कारण कई किशोरियों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है।
इससे उनके रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और आर्थिक निर्भरता बढ़ती है। कम उम्र में खुद को संभालने के साथ नवजात की जिम्मेदारी उठाना उनके लिए मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होता है। इस समस्या के बीच सरकारी योजनाओं को लेकर भी एक नीतिगत सवाल सामने आया है। कई सरकारी योजनाओं में 18 वर्ष से कम उम्र की मां को लाभ मिलने में कठिनाई या वंचित रह जाने की स्थिति पैदा होती है। विशेषज्ञों का सवाल है कि यदि सामाजिक परिस्थितियों के कारण कोई किशोरी कम उम्र में मां बन जाती है, तो उसे स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी सरकारी सहायता से वंचित क्यों रखा जाए। बाल विवाह पर रोक लगाना बेहद जरूरी है, लेकिन जो किशोरियां गर्भवती हो चुकी हैं, उन्हें भी पोषण, उपचार और दूसरी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी किशोरियों को सहायता देने के साथ उनके स्वास्थ्य और नवजात की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है।
गर्भधारण से पहले स्वास्थ्य जांच की तैयारी, 12 जिलों में बाल विवाह रोकने के लिए विशेष योजना
बढ़ते किशोर गर्भधारण के आंकड़ों को देखते हुए झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए गर्भधारण से पहले ही महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और उपचार पर जोर देना शुरू किया है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. पुष्पा के अनुसार, विभाग का लक्ष्य अब केवल गर्भावस्था के दौरान जांच और संस्थागत प्रसव तक सीमित नहीं है, बल्कि गर्भधारण की योजना बनाने से पहले ही महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करना है। इसके लिए 'सुमन रोडमैप 2030' के दिशा-निर्देशों के तहत प्री-कंसेप्शन केयर (PCC) यानी गर्भधारण से पहले की देखभाल की व्यवस्था लागू की गई है। इस पहल के तहत गर्भधारण की योजना बनाने वाली महिला की पहले ही स्वास्थ्य जांच की जाएगी, ताकि किसी बीमारी या संभावित जोखिम की पहचान समय रहते हो सके। इसके लिए गांव स्तर पर सहिया को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले सहिया गर्भधारण की योजना बना रही महिला को चिन्हित करेगी। इसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) और एएनएम (ANM) के पास भेजा जाएगा। यहां महिला की सीबीसी (CBC), डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, सिकल सेल रोग और किशोरावस्था में गर्भधारण से जुड़े जोखिमों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जांच में किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या सामने आने पर महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) या जिला अस्पताल (DH) रेफर किया जाएगा। वहां चिकित्सक आवश्यक उपचार कर उसे सुरक्षित गर्भधारण के लिए तैयार करेंगे। डॉ. पुष्पा का कहना है कि राज्य में प्रसव पूर्व जांच (ANC) और अस्पतालों में प्रसव कराने की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन किशोर गर्भधारण के बढ़ते आंकड़े अब भी चिंता का विषय हैं। विभाग का प्रयास है कि बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगाने में यदि समय लग रहा है, तो भी किशोर-किशोरियों तक परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भनिरोधक साधनों और उचित परामर्श की पहुंच सुनिश्चित की जाए, ताकि अनचाहे गर्भधारण को रोका जा सके। बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए राज्य के 12 जिलों में जिला स्तरीय विशेष योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। इनमें संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिले शामिल हैं। इसके अलावा गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम में भी विशेष पहल की जा रही है। डॉ. पुष्पा और डॉ. कनीनिका मित्रा का मानना है कि बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी केवल स्वास्थ्य विभाग की नहीं हो सकती। इसके लिए शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायतों और समुदायों को मिलकर प्रयास करना होगा। CINI की स्टेट हेड तन्वी झा ने मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए 'लाइफ साइकल बेस्ड अप्रोच' (Life Cycle Based Approach) अपनाने की जरूरत बताई। उनका कहना है कि किसी महिला का स्वास्थ्य केवल गर्भावस्था के नौ महीनों से निर्धारित नहीं होता, बल्कि इसकी नींव किशोरावस्था से ही पड़ती है। इसलिए किशोरियों के पोषण, शिक्षा और खुद फैसले लेने की क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। वर्तमान में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम और शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रमों में जेंडर, स्वास्थ्य और किशोरियों की आकांक्षाओं से जुड़े विषय शामिल किए गए हैं। स्कूलों में शिक्षकों को हेल्थ एंड वेलनेस एंबेसडर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। डॉ. अनिता सिंह का सुझाव है कि किशोरियों को कम उम्र में गर्भधारण के दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए छठी-सातवीं कक्षा के बाद से ही उम्र के अनुरूप स्वास्थ्य शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित विशेष कक्षाएं शुरू की जानी चाहिए। अस्पतालों में भी किशोरियों को इलाज के साथ उचित काउंसलिंग देने की जरूरत है। यदि कोई लड़की सामाजिक प्रचलन, यौन शोषण, दबाव या जबरदस्ती का सामना कर रही है, तो उसे चुप रहने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति, अस्पताल या संबंधित सुरक्षा एजेंसी से मदद लेनी चाहिए। विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि किशोरावस्था में गर्भधारण की समस्या का समाधान केवल गर्भपात तक सीमित नहीं हो सकता। इसके लिए बाल विवाह की रोकथाम, किशोरियों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, पोषण, जागरूकता और सामाजिक सोच में बदलाव पर एक साथ काम करना होगा। तभी राज्य में किशोर गर्भावस्था और मातृ मृत्यु दर को कम करने की दिशा में प्रभावी परिणाम हासिल किए जा सकेंगे।
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