रांची
रांची के मोरहाबादी में आज अबुआ आवास योजना स्वीकृति पत्र वितरण समारोह सह मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ करते हुए सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड से निकले खनिज की बदौलत दिल्ली, यूपी और गुजरात तक में रौनक है। खुशहाली है। लेकिन झारखंड राज्य पिछड़ा हुआ है। विकास के स्तर पर नीचे रह गया है। कहा कि ये सब एक सोची समझी नीति के तहत हो रहा है। कहा कि मुख्यमंत्री गाड़ी योजना के तहत राज्य के उन इलाकों तक बस जायेगी, जहां जंगल ही जंगल है। वहां से बस ग्रामीणों को मुफ्त शहर तक लायेगी और फिर वापस भी ले जायेगी। कहा, योजना का मकसद ऐसे सुदूरवर्ती गांवों को शहर से जोड़ना है, जहां तक न सड़क है न आनेजाने के दूसरे साधन। कहा कि इस योजना को सही तरीके से धऱातल पर उतारने के लिए झारखंड सरकार 15000 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना भी शुरू करने जा रही है। कहा, ये सड़क ऐसे इलाके में बनेगी जहां अभी कच्ची पगडंडी भी नहीं है। मौके पर सीएम ने 26000 लोगों को अबुआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र दिया।
3 महीने में 9 लाख को अबुआ आवास
सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य में 9 लाख लोगों को 3 महीने के भीतर अबुआ आवास दिया जायेगा। हम इस गति से काम कर रहे हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र की इंदिरा आवास योजना और पीएम आवास योजना के रहते हुए भी झारखंड में अबुआ आवास योजना की शुरुआत करनी पड़ी। क्योंकि केंद्र ने राज्य के साथ भेदभाव किया। कहा, बीजेपी के नेता कहते नहीं थकते हैं कि उनकी केंद्र सरकार उदार और सभी को साथ लेकर चलने वाली है। सबका साथ सबका विकास चाहती है। लेकिन जमीनी सच्चाई है कि यहां के मूलवासियों, आदिवासियों का 80000 आवेदन अस्वीकृत कर दिया। इसके बाद हेमंत सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरूआत की। अपने संसाधन से गरीबों को घर देने का फैसला किया औऱ समय पर देने का निर्णय लिया। कहा कि तीन कमरे और शौचालय वाला घर हम यहां के लोगो अबुआ आवास योजना के तहत दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग इसे बबुआ आवास योजना बोलकर मजाक उड़ा रहे हैं। कहा, ऐसा बोलने वाले नेताओं को शर्म करनी चाहिये।
125 यूनिट फ्री बिजली दे रहे
सीएम चंपाई सोरेन ने आगे कहा कि हमने वर्तमान समय में 20 लाख से अधिक परिवारों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने का काम किया है। कहा कि इस योजना का और भी विस्तार होना है। उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि इनको हमारा कोई काम दिखाई नहीं देता है। कहा कि बीजेपी को ये भी सोचना चाहिये कि अगर उन्होंने राज्य का हित सोचा होता, यहां के मूलवासी और आदिवासियों का हित सोचा होता, तो आज सत्ता में होते। राज्य की जनता ने उनको सत्ता से हटा दिया, तो अब वे लोकतांत्रितक तरीके से बनी सरकार को कमजोर करने की कोशिश में लग गये हैं। इसके लिए जांच एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है।
ईडी के बारे में क्या कहा
अपने लगभभ 45 के संबोधन के दौरान, हालांकि सीएम चंपाई ने ईडी का नाम नहीं लिया लेकिन संकतों में जांच एजेंसी पर हमले किये। सवाल उठाये। सीएम ने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश मे लोकतांत्रित संविधान का पालन करते हुए रह रहे हैं। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गयी हेमंत की सरकार को गिराने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से बनी जांच एजेंसी का सहारा लिया जा रहा है। कहा कि बेजेपी को कुछ बोलने से पहले केंद्र सरकार की मंशा भी जान लेनी चाहिये। कहा कि केंद्र ने यहां के आदिवासी और मूलवासियों के साथ भेदभाव किया है। कहा कि राज्य की पिछली सरकार ने हजारों हरा राशन कार्ड़ को रद्द कर दिया और गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया। हमारी सरकार उचित परिवारों को फिर से हरा कार्ड का वितरण करने वाली है।
बीजेपी सरकार ने बंद कर दिये प्राइमरी स्कूल
चंपाई सोरेन ने कहा कि बीजेपी सरकार के समय झारखंड में 5000 से अधिक प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया। कहा, ये स्कूल ऐसे इलाके में थे जहां आदिवासी और मूलवासी रहते हैं। ये स्कूल जंगली इलाके में ऐसे गांवों और स्थान पर बने हुए थे, जहां से शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर आने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बीजेपी ने दरअसल 5000 से अधिक स्कूलों को बंद कर यहां के निवासियों को अशिक्षित रखने की नीति और साजिश पर काम किया। लेकिन हेमंत सरकार ने शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं लाकर गरीब से गरीब परिवार के लिए शिक्षा सुगम कर दिया। कहा, छात्रवृति की राशि को डबल किया गया। छात्रों को सरकार अपने खर्च पर विदेश पढ़ने के लिए भेज रही है। मैट्रिक के बाद छात्रों को पढ़ने के लिए क्रडिट दे रही है। लेकिन बीजेपी को लगता है कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है।
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