द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड कैबिनेट की बैठक आज होनी वाली है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद आज यह पहली बैठक होगी। राज्य के शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों के जनप्रतिनिधि पारा शिक्षकों की सेवा का सत्यापन करेंगे। नगर निगम के मेयर व नगर परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में कमेटी गठित कर पारा शिक्षकों का सेवा सत्यापन किया जायेगा। झारखंड सहायक अध्यापक (पारा टीचर) सेवा शर्त नियमावली में प्रतिवर्ष शिक्षकों के मानदेय में चार प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान है। इसके लिए प्रति वर्ष सेवा सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया है। इधर झारखंड में जाति सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन किया जा रहा है।
झारखंड कैबिनेट को भेजे गये प्रस्ताव में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य सदियों से वंचित, शोषित और हाशिये पर रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार आनुपातिक समानता में तेजी लाने के उद्देश्य से जाति सर्वेक्षण करायेगी। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में बदलाव करते हुए कार्मिक विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को भी जोड़ा जाये।
लुगुबुरु पहाड़ पर रोका जायेगा डीवीसी का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट
राज्य सरकार बोकारो जिला के लुगुबुरू पहाड़ पर दामोदर घाटी निगम का प्रस्तावित 1500 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का निर्माण रोकेगी। गृह विभाग की जांच रिपोर्ट में प्रोजेक्ट का निर्माण बलपूर्वक कराने पर आदिवासी समुदाय की जनभावना आहत होने, लोक शांति भंग होने और जनाक्रोश का सामना करने की आशंका जतायी गयी है। कहा गया है कि प्रोजेक्ट से संताली आदिवासियों के प्रसिद्ध महाधर्म स्थल का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित होगी. अब राज्य सरकार भारत सरकार से उक्त प्रोजेक्ट को स्थगित करने का आग्रह करेगी।
कैबिनेट में टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए पेनल्टी माफी के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिल सकती है। यह प्रस्ताव परिवहन विभाग का है। राज्य में लगभग 4,83,000 वाहन टैक्स डिफॉल्टर की श्रेणी में हैं। इसके विरुद्ध राजस्व की कुल राशि लगभग 2204 करोड़ रुपए बकाया है। इस बकाया राशि में रोड टैक्स की राशि 768 करोड़ और उस पर पेनल्टी की राशि 1436 करोड़ रुपए की है। दूसरी तरफ परिवहन विभाग में प्रभावकारी प्रवर्तन तंत्र नहीं होने के कारण टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बता दें कि पड़ोसी राज्य बिहार में भी टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के रोड टेक्स या पेनल्टी भुगतान के संबंध में सर्वक्षमा योजना स्वीकृति है।वैसे कर्मी जो छठे वेतनमान का लाभ ले रहे हैं, उन्हें एक जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल सकती है। यह वृद्धि 221 प्रतिशत से बढ़कर 230 प्रतिशत तक की जाएगी।
ये प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखे जाएंगे
विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाले कैग की वर्ष 2021, 2022 और 2023 रिपोर्ट रखे जाने का प्रस्ताव।
पूर्व शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के फेफड़े का ट्रांसप्लांट करने में राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई 45.29 लाख रुपए की राशि के प्रस्ताव पर स्वीकृति।
नियुक्त किए गए सहायक खनन अधिकारी के सेवा संपुष्ट के संदर्भ में फैसला लिया जाना।
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) भर्ती 2016 के तहत
