द फॉलोअप डेस्क
झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुसाबनी की डॉक्टर रही डॉक्टर कुमारी रेखा को और सदर अस्पताल बोकारो की डॉक्टर रीना कुमारी को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है
इन प्रस्ताओं पर लगी मुहर
- पुलिस ,कक्षपाल नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन को रद्द किया गया अभ्यर्थियों को अब दोबारा शुल्क नहीं देना पड़ेगा और उम्र सीमा में 5 साल की छूट भी मिलेगी
- अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम अब मदर टेरेसा एडवांस्ड क्लिनिक होगा
- झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी अब राज्य के 10 सरकारी और तीन विशेषज्ञ विश्वविद्यालय के लिए एक ही कानून होगा राज्यपाल चांसलर होंगे और विभागीय मंत्री पूर्व कुलपति विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया जाएगा
- डाल्टनगंज में विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गई है
- कैबिनेट ने 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों को काल्पनिक वेतनवृद्धि का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- अकाउंटेंट जनरल (AG) के प्रतिवेदन को मंजूरी दे दी गई है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा
- राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू सहायक शिक्षकों के पूर्व से सृजित 3712 पदों का प्रत्यर्पण करते हुए प्रथम चरण में उर्दू के लिए इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 3287 पद तथा मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद कुल 4339 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राज्य विधि विज्ञान केंद्र में नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी गई है
- झारखंड में आयुष चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कैबिनेट ने आयुष स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमों को मंजूरी दे दी है।
- उग्रवादी घटनाओं या देश की सेवा में शहीद हुए अर्धसैनिक बलों के परिवारों के लिए अनुग्रह अनुदान के प्रावधानों और नियुक्ति प्रक्रिया को मजूरी दी गई है.
- ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार अन्तर्गत Centre for Research in Schemes and Policies (CRISP) संस्था के साथ झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत शिथिल करते हुए स्वयं सहायता समूहों के क्षमतावर्द्धन एवं आजीविका संमवर्द्धन हेतु Non Financial MoU करने की स्वीकृति दी गई।
- राजकीय श्रावणी मेला-2025 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण के लिए 10 जुलाई से 10 अगस्त तक तक 28 अस्थायी मेला ओपी एवं 19 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के आलोक में जीएसटी प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता हेतु झारखण्ड भवन निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली-2015 एवं भवन निर्माण विभाग के स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- डब्ल्यू.पी. (सि.) सं.-132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय बनाम-भारत सरकार एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 7 मार्च को पारित्त अंतरिम न्यायादेश के आलोक में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के निमित्त संविदा पर कार्यरत रिसोर्स पर्सन पर निर्णय हेतु संकल्प संख्या-643, दिनांक-13.05.2025 द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमिटी में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को न्यायालय द्वारा आहूत (सम्मन) के क्रम में साक्ष्य देने के लिए किए गए यात्रा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
- राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था प्रदान करने के निमित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG) के कार्यान्वयन अन्तर्गत लाभार्थियों को पूरक पोषाहार के रूप में प्रदाय Micronutrient Fortified and/or Energy Dense Food (MFEDF) की आपूर्ति केन्द्र प्रायोजित पूरक पोषाहार कार्यक्रम के MFEDF के निर्माणकर्त्ता-सह-आपूर्तिकर्त्ता एजेंसियों से प्राप्ति हेतु इन एजेंसियों का झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-245 के तहत् नियम-235 को शिथिल करते हुए मनोनयन की स्वीकृति दी गई।
- डॉ. वीणा कुमारी एम, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कसमार, बोकारो को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
