द फॉलोअप डेस्क
कांग्रेस नेता जयराम रमेश रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में मीडिया से संवाद किया। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी हैं। जयराम रमेश मीडिया के सामने इंडिया गठबंधन के वादों और केंद्र सरकार की खामियों को रखा। उन्होंने कहा कि पहले चार चरण के बाद स्पष्ट हो गया था कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है। बाकी बचे तीन चरणों का कोई असर अब चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। दक्षिण में बीजेपी साफ हो चुका है। उन्होंने कहा कि पीएम की भाषा बदल गयी है। प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, हताश हैं। 10 साल अन्याय काल के बाद अब जनता समझ गई है कि बदलाव और परिवर्तन का समय आ गया है। जल्द ही ये अपने पद से हटने वाले है।
कांग्रेस को ताकत अपने 5 न्याय 25 गारंटी
जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस को ताकत अपने 5 न्याय 25 गारंटी से आती है। हमारी गारंटी हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित हैं। राहुल जी द्वारा किए गए भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बदलाव दिखा। इन दोनों यात्रा के जरिए हमने जनता की बात सुनी। गारंटी कार्ड घर-घर जा रहा है। 8 करोड़ घरों तक हम गए। हमने किसानों को कर्ज माफी की गारंटी दी है। मनरेगा में मजदूरी दर हम 400 करेंगे। जाति का जनगणना हर 10 साल में करवाएंगे। पीएम की बातें झूठी साबित हो रही है। पीएम की भाषा ध्रुवीकरण करने वाली है। हमारी लड़ाई संविधान को सुरक्षित रखने की है।
जयराम रमेश प्रधानमंत्री से 4 सीधे सवाल पूछे
मोदी के गारंटी और 400 पर का नारा क्यों बंद हुआ। इनके 400 से पार नारा मतलब ये है कि इनको 400 पार करवाओं ताकि ये नया संविधान बनाए। बाबा साहब अंबेडकर से संविधान को हटाकर हम नया संविधान बनाए। राहुल जी बार-बार अलग-अलग राज्यों में जा रहे हैं और भारत के संविधान को दिख रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्यों आप जातिगत जनगणना कराने से भाग रहे हैं। बिहार में तो आपके साथी नीतीश कुमार ने जनगणना कराया है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान यही रांची के एसईसी में कहा था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तीसरा सवाल-1952 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की सीमा अनुसुचित जाति,जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए 50 प्रतिशत की सीमा होनी जरूरी है। उसी सभा में एचईसी की सभा में राहुल जी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन इस सीमा को बढ़ाएगी। चौथा सवाल क्या ये सच नहीं है कि आपने पिछले 10 सालों में सभी कानूनों में संसोधन लाया है जो कानून बनाए गए थे आदिवासी,दलितों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। वन अधिकार अधिनियम, वन संरक्षण कानून 1980 को कमजोर किया गया है। ताकि आदिवासियों की जमीन को लेकर पूर्जीपतियों को दे दिया जाए। अंत में मैं यही कहूंगा कि ये चुनावी मुकाबला नहीं बल्कि संविधान को बचाने का मुकाबला है। लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है। हम एक होकर लड़ रहे हैं और इस संविधान को बचाने के लिए जिसका एक मूल सिद्दांत है,संसदीय लोकतंत्र है, इसको बचाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं।
