द फॉलोअप डेस्क
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार पर सरना आदिवासी धर्म कोड विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने के लिए दबाव तेज कर दिया है। इसी क्रम में पार्टी ने आगामी 27 मई को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पार्टी के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने आधिकारिक निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि सरना आदिवासी धर्म कोड विधेयक पिछले पाँच वर्षों से केंद्र सरकार के पास लंबित है, लेकिन इस पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस स्थिति से राज्य के आदिवासी समुदाय में गहरी नाराजगी व्याप्त है।
झामुमो ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरना धर्म कोड को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक "जनगणना नहीं" के नारे के साथ चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर पहले 9 मई को प्रस्तावित प्रदर्शन भारत-पाकिस्तान के बीच उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब पार्टी ने पुनः इस महत्वपूर्ण विषय को जोर-शोर से उठाने का फैसला लिया है।
पार्टी ने सभी जिला अध्यक्षों, सचिवों एवं संयोजकों को निर्देशित किया है कि वे संबंधित बैठकें आयोजित कर 27 मई के कार्यक्रम की तैयारी सुनिश्चित करें। इस प्रदर्शन में झामुमो की केंद्रीय समिति के पदाधिकारी, सांसद, विधायक और मंत्री अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
