रांची
डुमरी विधायक जयराम महतो ने लोकसभा में पारित खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस कानून का दुष्परिणाम झारखंड को भुगतना पड़ सकता है और राज्य अपने खनिज संसाधनों पर सेस लेने के अधिकार से वंचित हो सकता है। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड देश के प्रमुख खनिज संपदा वाले राज्यों में शामिल है, इसके बावजूद राज्य आज भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार रॉयल्टी रोक रही है, जबकि राज्य सरकार अवैध खनिज उत्खनन और कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने में विफल है।
सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है
उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों और राज्य सरकार की निष्क्रियता का सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उनके मुताबिक, सरकार की कथित निष्क्रियता के बीच खनन माफिया बेखौफ हैं और जनता लगातार प्रभावित हो रही है। जयराम महतो ने केंद्र सरकार से संशोधित नियम को वापस लेने और राज्य सरकार से अवैध खनन एवं खनिज कारोबार पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने विकास और खनिज संसाधनों के लिए अपनी जमीन दी, लेकिन बदले में उसे प्रदूषण, विस्थापन और बेरोजगारी मिली। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा का लाभ राज्य और उसकी जनता के हित में मिलना चाहिए।
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