रांची :
हेमंत सरकार के पांच पूर्व मंत्रियो पर ACB जांच के लिए फैसले पर पूर्व विधायक अमर कुमार बाउरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। गौरतलब है कल हेमंत सरकार के लिए फैसले के बाद रघुवर दास की सरकार में शामिल पांच मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी जांच करेगी। इस पर विधायक बाउरी ने कहा कि चुनाव आयोग के समक्ष चुनाव के समय अपनी आय का व्योरा पहले से ही दिया जाता है, जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। इसमें कुछ भी छिपाने की बात नहीं है। हेमंत सरकार जो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। हम चोर तो सभी चोर की मानसिकता से 2020 से ही बदले की भावना के साथ कार्य कर रही है। वर्ष 2020 में झारखण्ड उच्च न्यायालय में इसी मामले को लेकर एक जन हित याचिका दर्ज कराई गई थी, जो अभी लंबित है। उसी आधार पर कल दिनांक 31.05.2022 को अचानक पीआरडी (जनसम्पर्क विभाग) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी कि पिछली सरकार के 5 मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी जांच के निर्देश राज्य सरकार के द्वारा दिए गए हैं।
राज्य के अक्षम मुख्यमंत्री को नियम कानून की जानकारी नहीं -बाउरी
बाउरी ने कहा कि सीएम ने सरकारी संकल्प को ही ठेंगा दिखाते हुए आदेश जारी कर दिया। जबकि सरकारी नियम एवं संकल्प में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि -“प्रत्यानुपातिक धनार्जन के संबंध में प्रारंभिक जाँच गोपनीय रूप से की जायेगी। अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया भी गोपनीय रहेगी। किसी भी स्तर से सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा। यदि गोपनीय आसूचना सत्यापन के उपरान्त प्रारंभिक जाँच दर्ज करना आवश्यक है तो ब्यूरो प्रमुख द्वारा उपरोक्त कंडिका में अंकित प्राधिकार जा सकेगी, के अनुमोदनोपरान्त अग्रतर कार्रवाई की जाये।"सरकार अपनी बनाई नियमावली को ही नहीं मान रही। फिर भी हम सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं। सांच को आंच क्या? लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह की वे भी अपनी संपत्ति की भी जांच कराएं। वर्ष 2014 में उनकी संपत्ति 3.50 करोड़ से 245 प्रतिशत बढ़कर 2019 में 8.50 करोड़ कैसे हो गई। यदि सरकार सुचिता लाना चाहती है तो अपने मंत्रियों की संपत्ति की भी जांच कराएं।
