रांची
उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने हाईलेवल मीटिंग में सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि दाखिल-खारिज के मामलों का निष्पादन समयबद्ध और न्यायसंगत तरीके से हो। उन्होंने कहा कि जिन अंचलों में दाखिल-खारिज के मामलों को बिना ठोस कारण अस्वीकृत किया गया है, उनकी जांच होगी और दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। लंबित मामलों की सूची तैयार करने और बिना वैध कारण के अस्वीकृति से बचने का निर्देश भी दिया गया। इसके साथ ही राजस्व कैंपों में लंबित मामलों को निपटाने पर ज़ोर दिया गया, खास तौर पर नामकुम, कांके, रातू और शहरी अंचलों में। समाहरणालय परिसर के आसपास अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने और भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए भी संबंधित अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया।
मंईया सम्मान योजना और धार्मिक समन्वय पर निर्देश
झारखंड मंईया सम्मान योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने पूछा कि लाभुकों के खाते में मार्च माह की राशि पहुँची या नहीं। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश खातों में राशि जा चुकी है, शेष के आधार लिंकिंग में सुधार हो रहा है। DC ने पंचायतवार और बैंकवार सूची तैयार कर त्रुटियों को शीघ्र दूर करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा DJ से संबंधित मामलों को लेकर सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करने को कहा गया, ताकि उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। 03 मई को प्रस्तावित अधिवक्ता आभार यात्रा और 10 मई को पूर्वी क्षेत्रीय परिसर (EZC) में आयोजित कार्यक्रम को लेकर भी उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
पंजी-2 डिजिटाइजेशन और सरकारी ज़मीन की निगरानी पर फोकस
ऑनलाइन पंजी-2 में सुधार के लिए विशेष कैंप लगाने के निर्देश अपर समाहर्ता को दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि डिजिटाइजेशन में आ रही त्रुटियों को दूर कर नागरिकों को सुगम सेवा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सरकारी जमीन पर कब्जा रोकने और इससे संबंधित मामलों में तत्परता से कार्रवाई की आवश्यकता बताई गई।
‘अबुआ साथी’ हेल्पलाइन नंबर (9430328080) पर प्राप्त सभी शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया, जिससे आम लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन हो सके।
अबुआ आवास और 100 एंटरप्राइजेज योजना की समीक्षा
उपायुक्त ने अबुआ आवास योजना की समीक्षा करते हुए पूछा कि अब तक कितने मकान पूर्ण हो चुके हैं और क्या समय पर भुगतान हो रहा है। उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया गया कि जो मकान तैयार हैं, उनमें जल्द से जल्द गृह प्रवेश कराया जाए। बैठक में 100 एंटरप्राइजेज योजना को लेकर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि जिले को उद्यमिता को प्रोत्साहन देने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में नए व्यवसायों की शुरुआत सुनिश्चित करनी चाहिए।
