द फॉलोअप डेस्कः
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दायर याचिका में कहा कि धनशोधन के एक मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर हाईकोर्ट फैसला नहीं सुना रहा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं दिया गया है।
ईडी को दिया गया एक सप्ताह का समय
बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। पूर्व सीएम फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा सोरेन की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को एक और सप्ताह का समय दिया गया है।
तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है
गौरतलब है कि रांची के बरियातु स्थित साढ़े 8 एकड़ लैंड स्कैम मामले में पूछताछ के क्रम ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। हेमंत ने अपनी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। ईडी ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें 13 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। वर्तमान में वह होटवार जेल में बंद है। इनके अलावे बड़गाई अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप भी इस वक्त न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। इस केस में जमीन के फर्जी डीड बनाने के मास्टरमाइंड मो. सद्दाम की भी गिरफ्तारी हुई है।
