रांचीः
झारखंड में खदान लीज मामला अब गंभीर होता जा रहा है। पहले ही इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था और अब राजभवन भी इसे लेकर गंभीर है। राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को राजभवन बुलाकर मामले की पूरी जानकारी ली। राज्यपाल ने मुख्य सचिव से खदान लीज की पूरी जानकारी मांगी है। जानकारी के मुताबिक यह मामला केंद्र तक पहुंचा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसपर राजभवन से जानकारी मांगी है।
पूर्व सीएम ने लगाया है आरोप
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री पर गलत ढंग से खदान लीज पर लेने का आरोप लगाया है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी दायर हुई है, जिसपर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इधर, राज्यपाल के परिसहाय (एडीसी) की नियुक्ति को लेकर भी राजभवन गंभीर है। राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा बिना राजभवन के अनुमोदन के एडीसी की नियुक्ति किए जाने पर नाराजगी प्रकट की। साथ ही भारतीय पुलिस सेवा के तीन पदाधिकारियों के नाम के पैनल भेजने के निर्देश दिए।
एडीसी की पदस्थापना को लेकर नाराजगी
दरअसल राज्य सरकार ने हाल ही में राज्यपाल के एडीसी (पुलिस) के पद पर कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी अमन कुमार का स्थानांतरण करते हुए वाइएस रमेश को एडीसी नियुक्त किया था। इसपर राजभवन से इजाजत नहीं ली गई जिसके बाद राजभवन ने नाराजगी जाहिर की है। राजभवन की आपत्ति के बाद वाइएस रमेश के पदस्थापन को रद किया गया।
