द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक 18 अक्तूबर को दोपहर 3:00 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। सूत्रों ने बताया कि सरकार नवरात्र के अवसर 'अबुआ आवास योजना' का प्रस्ताव ला सकती है। 'पीएम आवास योजना' से छूटे हुए लगभग आठ लाख लोगों को इस योजना में शामिल किया जायेगा और सरकार उन्हें तीन कमरों का मकान बनवा कर देगी। इस योजना के तहत अनुमानित खर्च 15 हजार करोड़ रुपए बताया गया है। इस बैठक में उद्योग विभाग द्वारा बनायी गयी ‘टेक्सटाइल पॉलिसी व फूड पॉलिसी’ का प्रस्ताव भी आ सकता है। इसके अलावा कृषि, उद्योग, गृह विभाग व अन्य में नियुक्ति नियमावली के भी प्रस्ताव शामिल हैं.
मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना को भी मिल सकती है मंजूरी
वहीं झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली बड़ी आबादी को मुफ्त यात्रा का लाभ देने वाली महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्रामी गाड़ी योजना को बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिलने की पूरी तैयारी कर ली गई है।इस योजना के तहत 36 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और वर्तमान में इसके लिए 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। योजना को लांच करने के पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी बसें नई होंगीं और नई रूटों पर ही चलेंगी। 42 सीट से अधिक की बसों को परमिट नहीं दिया जाएगा।
जल सहिया के बकाया भुगतान भी हो सकता है
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर चयनित 29,604 जल सहिया के बकाया / लंबित भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। विभाग ने इनके बकाया / लंबित व प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए 110.24 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा है। हो सकता है आज बकाया राशि भुगतान के प्रस्ताव पर मुहर लगे
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