द फॉलोअप डेस्क
झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार राज्यकर्मियों के हित में बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार राज्यकर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर पर इस प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। अगर यह फैसला होता है, तो हेमंत सरकार राज्य गठन के बाद पहली सरकार होगी जो अपने 5 साल के कार्यकाल में राज्यकर्मियों के हित में दूसरा बड़ा फैसला लेगी।
मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक बुलाने पर भी विचार
मिली जानकारी के अनुसार सरकार इस प्रस्ताव को लेकर मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक बुलाने पर भी विचार कर रही है। झारखंड सचिवालय सेवा संघ, डिप्लोमा अभियंता संघ, झारखंड वित्त सेवा के पदाधिकारी, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ लगातार सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी के मद्देनदर सरकार इस पर विचार कर रही है।
5 सालों में कुल 26 हजार 509 कर्मी सेवानिवृत्त हो जाएंगे
बता दें कि फिलहाल राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 1.70 लाख स्थायी अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। गृह विभाग में करीब 76 हजार, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 51 हजार कर्मी कार्यरत हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 8300, भू-राजस्व विभाग में 6700, विधि विभाग में 5800, जल संसाधन में 4 हजार कर्मी काम कर रहे हैं। सरकारी आकड़ों के अनुसार 5 सालों में कुल 26 हजार 509 कर्मी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस लिए फैसले पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले, सरकार राज्यकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर चुकी है, जिससे 1.23 लाख कर्मियों को लाभ पहुंचा था।
