द फॉलोअप डेस्कः
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई झारखंड कैबिनेट समाप्त हो गई है। इस बैठक में कुल 44 प्रस्ताव पर मुहर लगाई है।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
*कल्याण विभाग अंतर्गत चल रहे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को गैर शैक्षणिक संस्थान द्वारा चलाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति।
*शहरी स्थानीय निकायों की कर्मियों को दिए जा रहे सातवें वेतन पुनरीक्षण का भार अब सरकार द्वारा वहन करने की मिली स्वीकृति।
*एनसीसी की गतिविधियां अब स्कूली शिक्षा एवं सहकारिता विभाग के जिम्मे चलाने की मिली स्वीकृति, पहले खेलकूद विभाग द्वारा होता था संचालित।
*झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2006 में शामिल किया गया कॉमन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर।
*रांची में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण फेज 2 के लिए 57.82 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति।
*रांची नगर निगम को 224 बसों को खरीदने के लिए 605.42 करोड़ रुपए की स्वीकृति
*झारखंड श्रम प्रवर्तक भर्ती नियमावली (संशोधन) 2023 के गठन की स्वीकृति।
*झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग संशोधित नियमावली 2023 की गठन की स्वीकृति।
*वित्तीय वर्ष 2022- 23 में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए सिमडेगा व खूंटी के सभी प्रखंड *मुख्यालय और दुमका प्रखंड में 84 करोड़ की खर्च करने की स्वीकृति
*झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा (संशोधित) नियमवाली 2023 के गठन के संबंध में
*राज्य राज्य सेवा आपूर्ति नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति.
*राजधानी स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय में अब IG स्तर के अधिकारी की भी होगी नियुक्ति.
