रांची:
झारखंड की राजधानी रांची के एतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल रमेश बैस ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने राज्य वासियों को संबोधित भी किया। राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों तथा सेनानियों को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि हम संविधान निर्माताओं का भी हमेशा आभारी रहेंगे। कहा कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
मौलिक कर्तव्यों को भी रेखांकित किया
राज्यपाल ने कहा कि संविधान में ना केवल मौलिक अधिकार दिए गये हैं बल्कि मौलिक कर्तव्यों को भी रेखांकित किया या है। बतौर नागरिक हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों के निर्वहन के प्रति भी जिम्मेदार रहना चाहिए। राज्यपाल ने इस दौरान झारखंड के हेमंत सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। कहा कि बीते 2 साल में हमारी सरकार ने जन-कल्याण के कई कार्य किए हैं। कहा कि कई नए कार्यक्रमों की शुरुआत की गई जिसमें सभी क्षेत्रों, वर्गों, गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों औऱ महिलाओं की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। सरकार की रणनीति है कि आगामी वर्षों में इसी रणनीति के तहत झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा किया जा सके।
कृषि झारखंड की अर्थव्यवस्था का आधार
कृषि का जिक्र करते हुये राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि ये हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। राज्य में फसल उत्पादन औऱ उत्पादकता को बढ़ाने तथा उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में कृषक पाठशाला शुरू की गई। गांवों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए 61 करोड़ रुपये की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषि पाठशाल योजना आरंभ की गई है। योजना का उद्देश्य, कृषि, पशुपालन और मछली पालन में किसानों को वैज्ञानिक विधि द्वारा प्रशिक्षण देना है। किसानों को बाजारों से जोड़ना है ताकि उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जा सके।
सिंचाई परियोजना के लिए राज्य में काम
सिंचाई परियोजनाओं में संभावित विस्थापन, डूब क्षेत्र तथा भूमिक अधिग्रहण को न्यूनतम कनरे के उद्श्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई। गढ़वा में सोन-कनहर पाइप लाइन परियोजना पर काम जारी है। दुमका में मसलिया एवं रानेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट योजना को भी स्वीकृति मिली है।
रोजगार उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध सरकार
प्रदेश में रोजगार का जिक्र करते हुये राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहर अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के निजी क्षेत्र के कारखानों, उद्योगों तथा संयुक्त उद्यमों में पीपीपी के तहत संचालित परियोजनों में अधिक से अधिक संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोऩ से स्थानीय युवकों को 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया। सरकार ने वर्ष-2021 को नियुक्त वर्ष घोषित करते हुये विभिन्न परीक्षा नियमावली में कई संसोधन किए हैं ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को दूर करके राज्य के युवाओं को सरकारी क्षेत्रों में रोजगार का अवसर दिया जा सके।
नौकरियों में खुलेगा नया-नया अवसर
राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने एचसीएल कंपनी के साथ समझौता किया है। इसके तहत 12वीं पास छात्र तथा छात्राओं को प्लेसमेंट लिंक्ड प्रोग्राम टेकबी से जोड़ा जायेगा। राज्य के नियोजनालयों में निंबंधित उम्मीदवारों को साक्षात्कार में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए महिंद्रा प्राइड क्लासरूम के साथ समझौता किया है।
औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने की नीति
औद्योगिक निवेश को राज्य में आरक्षित करने के लिए स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2021 लागू किया गया है। इसमें मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय उर्जा, लॉजिस्टिक, खनिज आधारित उद्योग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य 48 करोड़ रुपये की लागत से टाईस स्कीम के अंतर्गत रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थापित करने की योजना है।
जल जीवन मिशन योजना के तहत ये हुआ काम
ग्रामीण इलाके में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में ग्रामीण जलापूर्ति हेतु 15 हजार 142 करो़ड़ रुपये की लागत से 60 हजार 763 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्राम स्तर पर संयुक्त परिवार से अलग होने वाले परिवार तथा किसी कारणवश छूट जाने वाले परिवारों के लिए 7.77 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत तकरीबन 8 हजार नये आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत 17 हजार 500 आवास बना लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 7.5 लख आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है। 5 लाख से ज्यादा घर बनाये गये हैं।
