भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड नहीं, जेल भेजे सरकारः बाबूलाल मरांडी

द फॉलोअप डेस्क
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का निलंबन नहीं बल्कि जेल की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता क्या पाई, जैसे खुलेआम दुश्मनी निकालने का लाइसेंस मिल गया। सच कहें तो उन्होंने दिल की भड़ास निकालने और अपने सियासी विरोधियों को कुंठा और जलन में ताबड़तोड़ मुक़दमा करवाने और जेल भेजने का जो गंदा खेल शुरू किया था आज उसी की नक़ल झारखंड पुलिस के कुछ बेईमान अधिकारी कर रहे हैं। ये लोग क़ानून को अपनी जेब में समझ रहे हैं। खूँटी में बैठे एक दरोगा साहब ने तो बिहार के बेगूसराय में चल रहे अपने पैतृक ज़मीन विवाद में दूसरे पक्ष को सीधे झारखंड में अफ़ीम की खेती करने के फर्ज़ी केस में रिमोट कंट्रोल से फंसा दिया।

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में जो लोग भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें चुप कराने, परेशान करने और आतंक फैलाने का काम कुछ बेईमान अफ़सर कर रहे हैं और गैर-संवैधानिक डीजीपी ने तो इसे धंधा बना लिया है। यह सारा गैरकानूनी खेल हेमंत सोरेन के संरक्षण में उनके इशारे पर किया जा रहा है। कुछ दिन पहले तक सीआईडी में एसआईटी के नाम पर ज़मीन के मामलों की जाँच के नाम पर क्या लूट मची थी? कितने निर्दोष लोगों को डराकर-धमकाकर लूटा गया? उन्होंने आगे कहा है कि हेमंत सोरेन को इन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की संपत्ति की किसी ईमानदार अधिकारी से जांच करा लेनी चाहिए, सारी काली कमाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून का दुरुपयोग करने वाले दरोगा को सस्पेंड कर उसे बचाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। दारोगा को सस्पेंड करना बस दिखावा है। दो-चार महीने बाद गर्मी शांत होगी, फिर ये जनाब वापस ड्यूटी पर आकर क़ानून हाथ में लेंगे और वही गंदा खेल करेंगे। इसलिए सस्पेंड नहीं गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए।

मो एजाज रसूल भाजपा से निष्कासित
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में मोहम्मद एजाज रसूल ,जिला अध्यक्ष, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, पूर्वी सिंहभूम जिला को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। घाटशिला उपचुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार में शामिल होने के कारण पार्टी से निष्कासित किया है। प्रदेश महामंत्री एवम सांसद डॉ प्रदीप वर्मा ने इस आशय से संबंधित पत्र जारी किया है जो तत्काल प्रभाव से लागू है।