द फॉलोअप डेस्कः
पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध खनन से जुड़ी जनहित याचिका पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने अवैध खनन की रोकथाम को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को याचिकाकर्ता को कहा कि अगर वह चाहें, तो सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को करेगा।
हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा था कार्रवाई का स्टेटस रिपोर्ट
बता दें कि पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध खनन को लेकर पंकज कुमार यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। मामले की पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने पलामू, गढ़वा और लातेहार के उपायुक्तों और एसपी को माइंस जाकर अवैध खनन में लगे वाहनों का औचक निरीक्षण कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इसे लेकर राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी।
खनन के लिए मांगे गये थे 20 लाख रुपये
यह मामला एक संचालक से खनन के लिए खनन विभाग के अधिकारी द्वारा 20 लाख रुपये मांगे जाने से जुड़ा है। मामले में डिप्टी डायरेक्टर रैंक के एक अधिकारी की भूमिका सामने आयी, लेकिन उनके खिलाफ चल रही जांच को बाद में बंद कर दिया गया था।
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