द फॉलोअप डेस्कः
सहायक पुलिसकर्मियों की मानदेय वृद्धि और नियुक्ति में प्राथमिकता को लेकर सरकार का जवाब स्पष्ट नहीं है। भाकपा माले विधायक विनोद सिंह के सवाल पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि सहायक पुलिस के विभिन्न मांगों के संदर्भ में सरकार द्वारा गठित समिति में शामिल विधायक और सहायक पुलिसकर्मी के प्रतिनिधि के साथ हुए समझौता के क्रम में कार्रवाई जारी है। विनोद सिंह ने पूछा था कि क्या सरकार सहायक पुलिसकर्मी की सेवा विस्तार, मानदेय वृद्धि और स्थायी नियुक्ति में प्राथमिकता देने का विचार रखती है?
क्या हुआ था समझौता
बता दें कि सरकार के साथ हुए समझौते के बाद सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन स्थगित कर दिया। सरकार के प्रतिनिधि के साथ हुई बातचीत के बाद यह तय हुआ कि सहायक पुलिसकर्मियों के मानदेय में 30 फीसदी की बढ़ोत्तरी की जाएगी। मतलब करीब 3000 रुपये की बढोत्तरी मानदेय में प्रतिमाह सहायक पुलिसकर्मियों की बढ़ोत्तरी हो जायेगी। साथ ही साथ उन्हें सिपाही के तर्ज पर छुट्टी भी दी जाएगी। सिपाही के तर्ज पर वर्दी भत्ता भी दिया जाएग। अगले एक वर्ष के लिए सहायक पुलिसकर्मियों का होगा सेवा विस्तार होगा।
