द फॉलोअप डेस्क
आजसू ने आज झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसमें पार्टी ने कई वादे किए हैं। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने पत्र के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनडीए की सरकार बनी तो एग्जाम फी 10 रुपया, 1 साल में सरकारी नौकरी के सभी खाली पद भरेंगे। साथ ही वृद्धा पेंशन 2500 रुपये भी दिया जाएगा।
आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड नवनिर्माण के 9 संकल्प है
- युवाओं को रोजगार
- महिलाओं को अधिकार
- किसानों की आय में सुधार
- सामाजिक न्याय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य
- पर्यटन एवं खेलकूद विकास
- झारखंडी भाषा. संस्कृति एवं विरासत की रक्षा
- जल जगंल जमीन की रक्षा
- औद्योगिक विकास एवं निजी निवेश
- स्वराज से सुशासन
- ये हैं आजसू पार्टी के 30 प्रमुख गारंटी
हर परिवार को हर साल न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित की जाएगी 1 लाख 21 हजार की
- हर परिवार को हर साल न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित की जाएगी 1 लाख 21 हजार की
- बीपीएल परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली
- 6 हजार से लेकर 25 हजार तक की इंटर्नशिप राशि
- निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत बेरोजगार स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को 30 हजार सालाना
- नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए
- हर खेत तक किसानों को मुफ्त पानी एवं बिजली उपलब्ध कराई
- वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग को 2500 रुपए पेंशन
- झारखंड आंदोलन के वीर शहीदों के परिवार को 10 हजार रुपए प्रति माह
- बिनोद बिहारी महतो जन सुरक्षा योजना के तहत हर नागरिक को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा
- भूमिहीन, खेतिहर मजदूर एवं कमजोर किसान परिवार के लिए 5 लाख का दुर्घटना बीमा
- भूमिहीन खेतिहर परिवार को 25 हजार रुपए
- कमजोर किसान परिवार को 12 हजार रुपए प्रति वर्ष
- गरीब एवं कमजोर परिवार को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा
- प्रत्येक महिला संकुल संगठन को 20 लाख रुपए का पूंजी अंशदान
- शिक्षक, सिपाही एवं पंचायत सेवकों की भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण
- दलितों के लिए अंबेडकर उदय योजना
- अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए शेख भिखारी अल्पसंख्यक विकास योजना
- झारखंडी कला, संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए वाद्य यंत्रों (Musical Instruments) का वितरण
- विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि एवं विधान परिषद का गठन
- हर रैयत को लैंड पासबुक
- अंतिम सर्वे खतियान आधारित स्थानीयता नीति बनाई जाएगी
- झारखंड आंदोलनकारियों के परिवार को सरकारी नौकरी में आरक्षण
- आबादी के अनुसार पिछड़ों को आरक्षण
- सभी भूमिहीनों को जमीन
- हर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना
- पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन
- सरना धर्म कोड को मान्यता
- रोजगार एवं पुनर्वास आयोग का गठन
- अवैध खनन, जमीन लूट एवं परीक्षा पेपर लीक से जुड़े अपराधियों को 10 वर्ष की सजा
- पेसा कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा
