द फॉलोअप डेस्क
रांची जिला शिक्षा विभाग ने यू डायस प्लस पोर्टल पर छात्रों का डाटा अपलोड न होने पर स्कूलों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। विभाग ने शनिवार को स्कूलों को एक पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि पिछले 6 महीनों के दौरान कई बार कार्यादेश दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद डाटा अपलोड नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अब 952 स्कूलों के फरवरी माह के वेतन निकासी पर रोक लगा दी गई है। इनमें 865 शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूल और 87 गैर मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल शामिल हैं।
वेतन निकासी पर जारी रह सकती है रोक
मिली जानकारी के अनुसार, विभाग ने स्कूलों को 18 फरवरी तक कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर यह कार्य पूरा नहीं किया जाता है, तो फरवरी के वेतन निकासी पर रोक जारी रहेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना रांची ने पत्र में यह भी कहा कि यदि बिना कार्य पूरा किए फरवरी का वेतन निकासी किया गया, तो यह विभागीय आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। इसके लिए संबंधित प्राचार्य और व्यय पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा में बैठने की अनुमति हो सकती है रद्द
इसके अलावा गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों और निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। विभाग ने यह भी बताया कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के 32,114 विद्यार्थियों का डाटा अपडेट नहीं हुआ है, जिसके कारण उन छात्रों को 8वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति रद्द की जा सकती है। विभाग ने चेतावनी दी कि 2024-25 वेबसाइट कभी भी बंद हो सकती है। साथ ही कार्य पूरा न होने की स्थिति में छात्रों का पीईएन नंबर भी नहीं बनेगा, जिसके लिए स्कूल स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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